पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारकडून शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या पीक कर्जावर जिल्हा बँकांना प्राप्त होणारे दोन टक्के व्याज परतावा अनुदान आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकांसह शेतकर्‍यांना फटका बसणार आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त व्याज सवलतीवर राज्यातील जिल्हा बँकांकडून वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी तीन लाखापुढील व पाच लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने देण्याच्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक तथा नाबार्डने याविषयी 29 मार्च रोजी परिपत्रक जारी केले असून, त्यानुसार ही स्थिती निर्माण झाल्याची माहिती पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्राथमिक शेती संस्थांचे थेट सभासदांना जिल्हा बँकेमार्फत तीन लाख रुपयांपर्यंत सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्यात येत आहे. बँक सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज पुरवठा करीत असल्याने केंद्र सरकार दोन टक्के आणि राज्य सरकाकडून अडीच टक्के व्याज परतावा अनुदान जिल्हा बँकांना मिळत होते. त्यामुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सन 2021-22 या वर्षात वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करणार्‍या सभासदांना तीन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जावर तसेच त्यापुढील पाच लाखापर्यंतच्या केलेल्या पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड करणार्‍या सभासदांना शून्य टक्के व्याज दराची योजना चालू केलेली होती.
नाबार्डच्या पत्रान्वये केंद्र सरकारकडून बँकेस प्राप्त होणारे दोन टक्के व्याज परतावा अनुदान सन 2022-23 पासून बंद केले असल्याबाबत बँकांना कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन टक्के व्याजाची रक्कम विकास सहकारी संस्था, सभासद शेतकर्‍यांंना लागू केल्यास सभासदांना द.सा.द.शेकडा 8 टक्के व्याजदर लागू होईल. त्यामुळे शेतकर्‍यांना केंद्र व राज्य सरकारमार्फत मिळणारी प्रत्येकी तीन टक्के व्याज सवलत मिळण्यामध्ये अडचण निर्माण होऊ शकते. जिल्हा बँकांवर 2 टक्क्यांप्रमाणे भार पडणार आहे. ती रक्कम पुणे जिल्हा बँकेस प्रतिवर्षी 30 ते 35 कोटी रुपयांएवढी होते. तसेच सभासदांना वितरण होणार्‍या कर्जावर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सवलतीच्या व्याज दरानेच पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागणार असल्याचे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने 2 टक्के व्याज परतावा योजना बंद केल्याने बँकेचा निधी उभारणीचा खर्च व पीक कर्जावर मिळणारे उत्पन्न याचा विचार करता यात प्रचंड तफावत येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिणामी पुणे जिल्हा बँकेने सन 2021-22 पासून घेतलेल्या निर्णयानुसार तीन लाखांचे पुढील व पाच लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जावर शून्य टक्के व्याज सवलत योजना फेरविचाराधीन आहे. केंद्राला पत्र देऊन दोन टक्के व्याज सवलत योजना चालू ठेवण्याबाबतही विनंती केली आहे.- प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक.
