अहमदनगर झेड पीच्या मार्च एंड हिशोबाचा अखेर ‘दी एंड’

नगर : पुढारी वृत्तसेवा

जिल्हा परिषदेच्या तब्बल दोन महिने लांबलेल्या 'मार्च एण्ड'चा हिशोब आता शासनाच्या पत्रामुळे उद्या 20 मे रोजी बंद करावा लागणार आहे. कालअखेरच्या एका आकडेवारीनुसार जिल्हा परिषदेने 361 कोटींपैकी 255 कोटी खर्च केले आहेत, तर तब्बल 106 कोटी रुपये अखर्चित दिसत आहे. त्यामुळे यावर्षीही 100 कोटींची रक्कम तत्कालिन पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना खर्च करण्यात अपयश आल्याने तो शासनाला परत देण्याची नामुष्की ओढावणार आहे.

जिल्हा परिषदेसाठी सन 2020-21 साठी 361 कोटींचा निधी मिळाला होता. या कालावधीतच कोरोनाची लाट सुरू होती. अधिकारी, कर्मचार्‍यासह पदाधिकारीही बाधित झाले होते. शासनाचे निर्बंधही होतेच. त्याचा विकासकामांवर परिणाम दिसून आला. त्यामुळे प्राप्त निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान होते.

औरंगाबाद : गळा आवळून तरुणीचा खून; मित्र फरार

तत्कालिन जि.प. अध्यक्षा राजश्री घुले, माजी उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, काशीनाथ दाते, सुनील गडाख, मीराताई शेटेे आदींनी या कठीण काळातही जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावत निधी खर्च केला. तत्कालिन सीईओ राजेंद्र क्षीरसागर यांचेही योगदान मोलाचे ठरले. प्रशासक म्हणून संभाजी लांगोरे यांनी पदभार घेतल्यानंतर अखर्चित निधी राहणार नाही, यासाठी मायक्रो प्लॅन केला.

दररोज आढावा सुरू केला, प्रसंगी विभागप्रमुखांना कारवाईचा दमही भरला. त्यानंतर प्रशासनाला थोडीफार गती मिळाली, मात्र, तरीही अखर्चित कमी होऊ शकला नाही. सध्या 106 कोटी अखर्चित असून, 20 मे रोजी मार्च एण्डचा हिशोब बंद करण्याचे पत्र शासनाने दिले आहे. दरम्यान, सीईओ आशिष येरेकर व अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे हे या अखर्चित निधीबाबत विभागप्रमुखांवर कारवाई करणार का, याकडे सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष आहे.

आता ते घरी… आम्हीच खुर्चीवर!

मंगळवारी दुपारी एका तत्कालीन पदाधिकार्‍याच्या गटात काम केलेला ठेकेदार बिल काढण्यासाठी झेडपीत आला होता. त्याकडे दोन टक्क्यांची मागणी झाली. मात्र, सध्या माझ्याकडे 'पाच' कमी आहेत, अशी त्याने विनवणी करत 'त्या' माजी पदाधिकार्‍याचे नाव सांगितले. मात्र, 'ते' आता घरी आहेत, आम्ही खुर्चीवर आहोत, असे उत्तर मिळाल्याने अखेर 'त्या' ठेकेदाराने हजार-पाचशेची उसनवारी करून 'कलेक्टर'कडे सुपूर्द केली.. हे दृश्य जनतेच्या नजरेतून मात्र सुटले नाही.

जिल्हा परिषदेच्या अखर्चित निधीबाबत सीईओंनी संबंधित विभागप्रमुखांना जबाबदार धरणे गरजेचे आहे. याप्रकरणी त्यांच्याकडून खुलासे मागवावीत, त्यावर समाधान न झाल्यास योग्य ती कारवाई करावी, अशी आमची मागणी असेल.
राजेश परजणे
माजी सदस्य, जि.प.

विभाग प्राप्त निधी कोटी अखर्चित निधी