खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यापूर्वी जागेची मोजणी बंधनकारकच!

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा

बेकायदा दस्त नोंदणीची प्रकरणे राज्यभरात निदर्शनास येत आहेत. त्याला पायबंद घालण्यासाठी नगरभूमापन क्षेत्रातील खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यापूर्वी जागेची मोजणी करणे बंधनकारक होणार आहे. मोजणी करण्यासाठी परवानाधारक सर्वेक्षक नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात
आला आहे.

sedition law : राजद्रोहाचं कलम १२४ अ तूर्तास स्थगित, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

नगर भूमापन क्षेत्र जाहीर झालेल्या गावठाणातील सातबारा उतारे बंद करण्याचे आदेश भूमी अभिलेख विभागाने यापूर्वीच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे जमिनींची खरेदी-विक्री करताना होणारी नागरिकांची फसवणूक टाळण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या महसुलातदेखील वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर नगरभूमापन क्षेत्रातील खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्राची मोजणी करण्यासाठी मनुष्यबळ देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

Asani cyclone : असनी चक्रीवादळ पोहोचले आंध्र प्रदेशमध्ये; समुद्र किनाऱ्यावर मुसळधार पाऊस

भूमापन क्षेत्रात खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यापूर्वी मोजणी बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता परवानाधारक सर्वेक्षक नियुक्तीचा प्रस्तावही शासनाला पाठविण्यात आला आहे. नुकतीच महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासमवेत विभागाची बैठक पार पडली. त्यामध्ये या प्रस्तावांचे सादरीकरण करण्यात आले आहे.

थरार! धाडसानं आई काठी घेऊन धावली अन् बिबट्याच्या जबड्यातून चिमुकलीची केली सुटका

दरम्यान, बेकायदा दस्त नोंदणीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यावर राज्य शासन सकारात्मक असून, लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. भूमी अभिलेख विभागाची भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, त्यामध्ये परवानाधारक सर्वेक्षक पदांसाठी नियुक्ती करता येणे शक्य आहे. हे सर्वेक्षक खरेदी-विक्री क्षेत्राची मोजणी करतील. कर्नाटक राज्यात याबाबतची अंमलबजावणी करण्यात येते. महाराष्ट्रात सध्या अशी व्यवस्था नाही. हा निर्णय झाल्यास मोजणी न झाल्याने संभाव्य मालमत्तांचे विवाद कमी करण्यास मदत होईल, असेही विभागाकडून सांगण्यात आले.

कार झाडावर आदळून भीषण अपघात; नाशिकच्या चौघा मित्रांवर काळाचा घाला (व्हिडिओ)

नगरभूमापन क्षेत्र म्हणजे काय?

दोन हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावाचे भूमी अभिलेख विभागाकडून नगर भूमापन क्षेत्र (मोजणी करून मिळकत पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) तयार करण्याची प्रक्रिया) घोषित केली जाते. एखाद्या गावाचे नगर भूमापन क्षेत्र घोषित करावयाचे झाल्यास भूमी अभिलेख विभागाकडून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविला जातो. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित गावातील जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम सुरू होते. ते तयार झाल्यानंतर संबंधित गावातील सातबारा उतारे बंद होणे अपेक्षित असते.