पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सरकारी रुग्णालयात महिलेवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया झाली. यानंतरही ती गर्भवती राहिली. तिने मुलाला जन्म दिला. या प्रकरणाची मद्रास उच्च न्यायालयाने ( Madras High Court ) गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित महिलेला नुकसान भरपाई म्हणून तीन लाख रुपये. मुलHला २१ वर्षांपर्यंत सरकारी व खासगी शिक्षण संस्थेमध्ये मोफत शिक्षण आणि १.२ लाख रुपये वार्षिक पालन-पोषण भत्ता देण्यात यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला नकुताच दिला आहे.
तामिळनाडूतील तुतीकोरिन येथील दाम्पत्याला दोन मुले झाली. २०१४ मध्ये त्यांनी तुतीकोरिन सरकारी रुग्णालयात
पत्नीवर नसबंदी शस्त्रक्रिया झाली. मात्र २०१५ मध्ये ती पुन्हा गरोदर राहिली. संबंधित रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तिला गर्भपाताचा सल्ला दिला. मात्र दाम्पत्याने यास नकार दिला. दाम्पत्याला मुलगा झाला. आपण गृहिणी असून पती हमालीचे काम करतो. सरकारी रुग्णालयात नसंबदी शस्त्रक्रिया करुनही तिसरे मुल झाले. या चुकीला रुग्णालय आणि संबंधित डॉक्टर जबाबदार आहेत. आता तिसर्या मुलाच्या पालन-पोषण करण्यासाठी आपल्याला राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळावी, अशी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात संबंधित महिलेने दाखल केली होती. मदुराई खंडपीठानचे न्यायमूर्ती बी पुगलेंधी यांच्या समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने असा युक्तिवाद केला की, नसबंदी शस्त्रक्रियेनंतर महिलेने डॉक्टरांचा सल्ला आणि शस्त्रक्रियेनंतरची प्रिस्क्रिप्शन पाळली नसावीत. न्यायालयाने तथापि, राज्याने केलेले सबमिशन स्वीकारण्यास इच्छुक असल्याचेही सांगण्यात आले.
याचिकाकर्त्याची आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी आणि इतर परिस्थिती लक्षात घेता, न्यायालयाने महिलेला नुकसान भरपाई आणि तिसरे अपत्य वाढवण्यास मदत करण्यासाठी आर्थिक मदत केली पाहिजे, असे मत महिलेच्या वकिलनांनी व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती बी पुगलेंधी यांनी निकालात स्पष्ट केले की, संबंधित महिलेने कुटुंब नियोजन योजनेत स्वेच्छेने सहभाग घेतला होता. कुटुंब नियोजन हा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे जो विविध सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांद्वारे राबविला जात आहे. त्यांच्याकडून हे कार्यक्रम राबविताना कोणताही निष्काळजीपणा होणार नाही, याची काळजी घेणे हे सरकारी रुग्णालय आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी थेट वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह सरकारच्या हातात आहे. वैद्यकीय अधिकारी एखाद्या योजनेची मोडतोड करू शकत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने राज्य सरकारला मुलाला पदवी शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत किंवा २१ वर्षांपर्यंत सरकारी किंवा खाजगी शाळेत मोफत शिक्षण देण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्याला वार्षिक १.२ लाख रुपये पोटगी देण्यात यावी, असा आदेश दिला.
हेही वाचा :
