पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रात आधी शिवसेना आणि नंतर राष्ट्रवादीत उभी फूट पडली. शिवेसना एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे तसेच राष्ट्रवादी अजित पवार आणि शरद पवार गटात विभागली गेली. या दोन पक्षांतील फुटीचा लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा होईल की तोटा? अशी चर्चा सध्या सुरु आहे. पण विरोधकांत जेवढी फूट तितका कमी मत फरकाने का असेना बाजी मारण्याचा मार्ग सोपा, अशी मागील काही निवडणुकांमध्ये मोठ्या पक्षांची रणनिती राहिली आहे. (Lok Sabha elections 2024)
ब्रिटिशांकडून स्वीकारलेल्या फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) पद्धतीनुसार, एखाद्या पक्षाला मतदारसंघात जिंकण्यासाठी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची गरज नाही. केवळ दोन पक्षीय व्यवस्थेत विजयासाठी ५० टक्के मते मिळवणे आवश्यक असते. बहुपक्षीय व्यवस्थेमध्ये एक जागा जिंकण्यासाठी दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षापेक्षा जास्त मते मिळवणे आवश्यक असते.
भारतात कधीही दोन पक्षीय व्यवस्था नव्हती. पण कालांतराने दोन पक्षांव्यतिरिक्त इतर पक्षांचे महत्त्व वाढत गेले. मग पक्षांत उभी फूट, फुटीर नेत्यांचे गट तयार झाले आणि यातून नवे पक्ष स्थापन झाले. अशावेळी नियमांचा प्रश्नही उपस्थित झाला. अनेकदा मोठ्या पक्षांनी विरोधी पक्षांत फूट पाडून त्यांच्या प्रमुख नेत्यांना नवीन गट अथवा पक्ष स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.
पक्षाला जिंकण्यासाठी निम्म्याहून अधिक मतांची गरज असते. एखाद्या परिस्थितीत प्रत्येक पक्षाला ३३.३ टक्के मते मिळून तीन पक्षांची मतांची विभागणी जवळपास समान झाली तर विजेत्या उमेदवाराला विजयासाठी केवळ ३३.४ टक्के मतांची आवश्यकता असते. याच रणनितीचा आधार घेत विरोधकांची मते फोडून अनेक उमेदवार ३० टक्क्यांपेक्षा कमी मतांच्या फरकाने गेल्या काही वर्षातील निवडणुका जिंकले आहेत. याचे उदाहरण म्हणजे, २००९ मधील लोकसभा निवडणुकीत बिहारमधील बक्सर मतदारसंघातील आरजेडीचा उमेदवार केवळ २१.३ टक्के मते घेऊन जिंकला होता. याच निवडणुकीत बिहारच्या नवादा मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवाराने २२.५ टक्के मते घेऊन बाजी मारली होती. तर झारखंडमधील चतरा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार २२.९ टक्के मतांच्या फरकाने निवडून आला होता. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत पंजाबच्या लुधियाना मतदारसंघातील काँग्रेसचा उमेदवार २७.३ टक्के मतांसह जिंकला होता. याच लोकसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशच्या महबुबाबाद मतदारसंघात तेलंगणा राष्ट्र समितीचा (भारत राष्ट्र समिती) उमेदवार २८.५ टक्के मते घेऊन आणि पश्चिम बंगालच्या रायगंज मतदारसंघातील सीपीएमचा उमेदवार २८.७ टक्के मतांसह विजेता ठरला होता.
विरोधकांत फूट पडल्याने अगदी कमी मतांच्या फरकाने उमेदवार निवडून येत असल्याचे गेल्या काही वर्षातील निवडणुकातून दिसून आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील १९५२-१९७७ दरम्यानच्या लोकसभा निवडणुकीत विजेता पक्ष अथवा आघाडीला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी सरासरी ४७ टक्के होती. दुसऱ्या टप्प्यातील १९७७-२००२ दरम्यानच्या निवडणुकीत विजयी पक्षाला सरासरी ४३ टक्के मते मिळाली होती. त्यानंतर ५५ वर्षानंतर तिसऱ्या टप्प्यातील २००२-२०१९ दरम्यानच्या निवडणुकीत विजेत्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत १० टक्क्यांची घट होऊन ती ३७ टक्क्यांवर आली. २०१४ मधील लोकसभा निवडणूक जिंकलेल्या मोठ्या आघाडीचा मतांचा वाटा केवळ ३८ टक्के होता. याचाच अर्थ विजयी मतांचा टक्का लक्षणीयरित्या घसरत चालला आहे.
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधक अधिक विभागले गेले आहेत. परिणामी विधानसभा निवडणुकीतील विजयी मतांचा टक्का ४० टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे, जो अत्यंत कमी असला तरी, लोकसभेच्या ३७ टक्क्यांइतका कमी नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य स्तरावर अधिक पक्ष एकत्र येऊन युती करतात. यामुळे विजयी मतांची टक्केवारी कमी होण्याचे एक कारण आहे.
फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) प्रणालीला साधी बहुमत प्रणाली म्हणूनदेखील ओळखले जाते. या मतदान पद्धतीत मतदारसंघात जो सर्वाधिक मते मिळवतो; त्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते. या प्रणालीचा भारतात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये वापर केला जातो. ही पद्धत तुलनेने सोपे असले तरी, ती नेहमी खऱ्या प्रतिनिधीक जनादेशाला अनुमती देत नाही, कारण एखाद्या निवडणुकीत अर्ध्याहून कमी मते मिळवूनही उमेदवार जिंकू शकतो. २०१४ मध्ये, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) केवळ ३८.५ टक्के लोकप्रिय मतांसह ३३६ जागा जिंकल्या. तसेच, विशिष्ट गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लहान पक्षांना या निवडणूक पद्धतीत निवडून येण्याची शक्यता कमी असते.
या लेखात निवडणूक विश्लेषक आणि पत्रकार प्रणय रॉय आणि दोराब आर. सोपारीवाला यांच्या 'The Verdict: Decoding India's Elections' या पुस्तकातील संदर्भ वापरण्यात आला आहे.
हे ही वाचा :
