Lok Sabha Election 2024: विकास आंदोलनामुळे मराठवाड्याला मुख्यमंत्रीपद
पुढारी ऑनलाईन डेस्क: 1971 ला प्रचंड बहुमताने इंदिरा गांधी निवडून आल्या. परंतु, त्यांच्याविरोधातील धार कमी झाली नाही. रायबेरली मतदारसंघातून इंदिरा गांधी या सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून निवडून आल्या, असा आरोप करणारी याचिका प्रतिस्पर्धी उमेदवार राजनारायण यांनी दाखल केली होती. त्यासाठी एक कारण असे दाखविण्यात आले होते की, रायबेरली येथे इंदिरा गांधी यांची सभा असताना त्यांचे व्यासपीठ उभारण्याचे कामाची पाहणी यशपाल कपूर या सरकारी कर्मचार्याने केले. त्याने वीज, ध्वनियंत्रणेची तपासणी केली. (Lok Sabha Election 2024)
या एका मुद्द्यावर हायकार्टाने इंदिराजींच्या विरोधात निकाल दिला. हायकोर्टाने त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवून सहा वर्षासाठी कोणतेही पद सांभाळण्यास मनाई केली. या निर्णयाच्या विरोधात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वीस दिवसांची मुदत देण्यात आली. परंतु दरम्यानच्या काळात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र झाले व त्यांनी लढा पुकारला. संप, आंदोलन, हरताळ अनेक राज्यात सुरू झाले. परिणामी इंदिरा सरकारने देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. 26 जून, 1975 रोजी सकाळी आकाशवाणीवर इंदिरा गांधी यांनी संदेश देत 'राष्ट्रपतीजींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे, परंतु यामुळे तुम्ही भयभीत होण्याची गरज नाही.' असे सांगितले. (Lok Sabha Election 2024)
1975 मधील 25 आणि 26 जून च्या रात्री आणीबाणीच्या आदेशावर राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी स्वाक्षरी केली होती. रात्रीचे प्रमुख विरोधी नेत्यांची धरपकड झाली. तसेच अनेक वृत्त पत्रांची प्रकाशने निघू शकली नाहीत. जून महिन्यात घोषित झालेली आणीबाणी 21 मार्च 1977 ला उठविण्यात आली. त्यानंतर सहाव्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत जनता पक्षाचा उदय झाला. (Lok Sabha Election 2024)
मराठवाड्यातील स्थिती
1971 नंतर देशात गुजरात, बिहार या राज्यांत तरूणाई पेटून उठलेली असताना मराठवाड्यात विकास आंदोलनाने जोर धरला. प. महाराष्ट्राकडून या भागावर अन्याय होत असल्याची भावना प्रबळ झाली आणि विकास आंदोलन उभे झाले. त्यात भर पडली ती वसमतच्या गोळीबाराची. 27 मार्च 1974 रोजी वसमत येथे कालवा निरीक्षक पदासाठी मुलाखती होत्या. 150 जागांसाठी साडे चार हजार उमेदवार तेथे आले होते. मुलाखती सुरू असताना वशिलेबाजीची अफवा परसली आणि वातावरण तणावपूर्ण बनले. त्यातून युवक आणि पोलिस समोरासमोर आले आणि पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात देविदास राठोड आणि रामा शिसोदे यांचा बळी गेला.
शंकरराव चव्हाण यांची तत्कालिन मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती
हे आंदोलन तीव्र होत असल्याचे लक्षात येताच तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना बदलण्यात आले व त्यांच्या जागी मराठवाड्यातील नेते शंकरराव चव्हाण यांची नियुक्ती झाले. चव्हाण यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा ते परदेशात होते. परंतु त्यांना या पदासाठी काही करण्याची गरज पडली नाही. कारण इतर भागात पेटत असलेली आंदोलने पाहून इंदिराजींनी तत्काळ चव्हाण यांच्या नावाला मान्यता दिली. या आंदोलनामुळे परभणीला कृषी विद्यापीठ आणि अंबेजोगाईला वैद्यकीय महाविद्यालयाल मिळाले. रेल्वे रूंदीकरण, वैधानिक मंडळाची मागणी या आंदोलनात होती. वैधानिक मंडळाची पूर्तता नरसिंहराव पंतप्रधान असताना झाली आणि आता या मंडळाला मुदतवाढ न मिळाल्याने मंडळ असून नसल्यासारखेच आहे. परंतु या आंदोलनातून अनेक नेते पुढे आले व त्यांनी राजकारणात आपला ठसा उमटविला. आणीबाणी विरोधी आंदोलनातही नेते सक्रिय राहिले.
हे ही वाचा:
