निवडणूक लोकसभेची असो की विधानसभेची, बळीराजाला तोंडभरून आश्वासने दिल्याशिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा जाहीरच होऊ शकत नाही. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते आजतागायत शेतकर्यांच्या पदरात त्याच त्याच आश्वासनांचा पाऊस पडत आलाय आणि आजही शेतकर्यांच्या मागण्याही त्याच त्याच आहेत.
देशातील बळीराजाच्या संघर्षाला जवळपास दोनशे वर्षांचा इतिहास आहे. या देशात इंग्रजांचा सर्वव्यापी अंमल सुरू होण्यापूर्वीपासून इथला शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी त्या त्या वेळच्या व्यवस्थांशी झगडताना दिसतो. देशातील शेतकर्यांच्या संघर्षाचे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर असे दोन प्रवाह आहेत. मात्र, त्या वेळेपासून ते आजपर्यंतच्या शेतकर्यांच्या मागण्यांचा विचार केला, तर त्यामध्ये फारसा फरक नसलेला दिसून येतो. म्हणजे देशातील शेतकरी जवळपास दोनशे वर्षे आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष करीत आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1855 साली बिहारमध्ये झालेला संथाळांचा उठाव, 1875 साली तत्कालीन मुंबई प्रांतात झालेले डेक्कन राईट्स आंदोलन, 1920 साली महात्मा गांधींनी पाठिंबा दिलेला खेडा दुष्काळ प्रश्न, 1921 सालचा महाराष्ट्रातील मुळशी सत्याग्रह, 1928 साली गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली उभारलेला बार्डोलीचा सत्याग्रह, 1947 साली बंगाल प्रांतात सुरू झालेली तिभागा मुव्हमेंट, 1947 सालीच हैदराबादच्या निजामाविरुद्ध स्थानिक शेतकर्यांनी पुकारलेला एल्गार, अशी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शेतकर्यांच्या आंदोलनाची काही प्रमुख उदाहरणे देता येतील. देशातील जवळपास प्रत्येक प्रांतात अशी आंदोलने त्या काळात झालेली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शेतकर्यांच्या आंदोलनात शेतसारा कमी करावा, सारामाफी, सावकार, जमीनदार व भांडवलदारांकडून होणारी पिळवणूक, कूळकायदा, कसेल त्याची जमीन, वेठबिगारी, कर्ज सवलत इत्यादी मागण्या असायच्या.
स्वातंत्र्योत्तर कालावधीतील शेतकर्यांच्या संघर्षाचे स्वरूप भिन्न होते. देश स्वतंत्र झाल्यामुळे आता आपणालाही सोन्याचे दिवस येतील, अशी येथील शेतकर्यांची एक भाबडी आशा होती. मात्र, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशाने औद्योगिक प्रगतीवर अधिक भर दिला, मात्र देशांतर्गत अन्नधान्याचे उत्पन्न मर्यादित होते. नागरिकांच्या अन्न सुरक्षेच्या हक्कासाठी म्हणून शासनाने शेतीउत्पन्न मालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकले, शेतीमालावर लेव्ही बसविली आणि शेतीमालाच्या दरावर शासकीय बंधने येत गेली. दरम्यानच्या कालावधीत देशात हरितक्रांती होऊन शेतीमालाचे उत्पन्न वाढले; पण त्याचवेळेस आपल्या शेतीमालाला हमीभाव मिळत नसल्याची भावना शेतकर्यांमध्ये वाढत गेली.
यातूनच सर्वप्रथम पंजाबमधील शेतकर्यांनी कूळ कायद्याच्या मागणीवरून 1951 साली मुझारा चळवळ सुरू केली. 1967 साली याच मागणीसाठी पश्चिम बंगाल आणि आंध्रातही चळवळी झाल्या आणि शासनाने कसेल त्याची जमीन या न्यायाने कूळकायदा लागू केला आणि हा प्रश्न निकालात निघाला. मात्र, याच दरम्यान म्हणजे 1970 च्या दशकात देशभरातील शेतकर्यांमधून शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा, शेतीला सवलतीत वीज मिळावी, कर्ज सवलती मिळाव्यात, उसाला-दुधाला हमीभाव मिळावा, वेळप्रसंगी कर्जमाफी मिळावी, इत्यादी मागण्यासाठी आंदोलने सुरू झाली. पंजाबातील किसान युनियन, खेतीबाडी युनियन, महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना, कर्नाटकातील रयत संघम यासह राज्या-राज्यांमधील विविध संघटनांनी त्यामध्ये सहभाग नोंदविलेला आहे.
या आंदोलनांचे वैशिष्ट्य म्हणजे 1970 पासून ते आजपर्यंत देभरातील शेतकर्यांच्या त्याच त्या मागण्या कायम आहेत आणि प्रत्येक निवडणुकीत जवळपास प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यांतून दिलेली आश्वासनेही तीच ती कायम आहेत. अशावेळी प्रश्न पडतो की स्वातंत्र्यानंतरच्या जवळपास पन्नास वर्षांच्या संघर्षानंतरही शेतकर्यांच्या पदरात नेमके पडले तरी काय? कारण आजही देशभरात शेतकर्यांचा आपल्या मागण्यांसाठीचा संघर्ष कायम आहे.
शासनाने शेतीमालाला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकल्याने शेतीमाल कमीत कमी किमतीत नागरिकांना मिळवून देण्याचे शासनावर दडपण येते. शेतीमालाचे उत्पादन कमी-जास्त झाल्यास शासनाला तारेवरची कसरत करावी लागते. शेतीमालाचे भाव वाढले की जनतेच्या आधी सरकारची घाबरगुंडी उडते. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीमालाचे भाव ही शेतकर्यांची मागणीही रास्तच आहे, त्यामुळे सरकारलाच यातून सुवर्णमध्य साधावा लागे.
हेही वाचा :
