नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा- सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 'उबर' ला मोटार वाहन संशोधन कायदा २०१९, कलम ९३ (१) अंतर्गत महाराष्ट्रात ऍग्रीगेटर परवनाकरीता ३ आठवड्याच्या आत, अथवा त्यापूर्वी अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने उबरच्या तक्रारीकरीता महाराष्ट्र सरकारला एक प्रतिनिधित्व करण्याची देखील परवानगी दिली आहे. ऍग्रीगेटर्ससाठी लवकरात लवकर दिशानिर्देश तयार करण्याचे निर्देशदेखील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षेखाली न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेतली.
मोटार वाहन ऍग्रीगेटर दिशानिर्देश २०२० चे कॅब ऍग्रीगेटरने पालन केले पाहिजे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ मार्च २०२२ रोजी दिले होते. या आदेशाला उबरने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ऍग्रीगेटर दिशानिर्देशांना केंद्र सरकार ने मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ९३ (१) अंतर्गत आपल्या शक्तीचा वापर करीत नोटीफाईड केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२२ मधे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उबर ला अंतरिम दिलासा दिला होता.
