पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी शहरात रेडिरेकनरच्या (वार्षिक बाजारमूल्य) दरात सरासरी 6 टक्के, तर ग्रामीण भागात 10 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. याबरोबरच नगरपालिका क्षेत्रात सरासरी पाच टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. या दरवाढीला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली, तर एक एप्रिलपासून ही वाढ लागू होण्याची शक्यता आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून दरवर्षी एक एप्रिल रोजी रेडिरेकनरचे नवे दर लागू करण्यात येतात. त्यानुसार मुद्रांक शुल्क विभागाने पुढील आर्थिक वर्षाच्या रेडिरेकनरचे नवे दर प्रस्तावित केले आहे. मुद्रांक शुल्क विभागाकडून 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचे रेडिरेकनरचे दर तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
यासाठी मागील वर्षभरात झालेल्या व्यवहारांच्या सरासरीवर नवे दर प्रस्तावित केले आहे. रेडिरेकनरचे दरात शहरी भागात सरासरी 6 टक्के तर ग्रामीण भागात सरासरी 10 टक्के आणि नगरपालिका क्षेत्रात 5 टक्के एवढी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आता हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात पुढील काही वर्षात मोठे प्रकल्प येत आहेत. यात मुख्यत: विमानतळ, रिंगरोड, मेट्रो, रेल्वे मार्ग, एमआयडीसी, महामार्गांचे रुंदीकरण, टाऊनशिप आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.