तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय म्हणजे दिल्लीच्या तीन सीमेवर भारताची लोकशाही वाचवण्यासाठी प्रचंड संघर्ष, चिकाटीसह आंदोलन करण्याबरोबरच बलिदान देणार्‍या महात्मा गांधींच्या शांततापूर्ण अहिंसक मार्गाने आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचा हा मोठा विजय आहे.
मोदी सरकारने हे आंदोलन सातत्याने चिरडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शेतकरी तसूभरही आपल्या ध्येयापासून ढळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. या निर्णयामागे उत्तर प्रदेशात येऊ घातलेल्या निवडणुका हे महत्त्वाचे कारण आहे. कृषी कायद्यांविरोधात देशभरात, विशेषत: उत्तर भारतात प्रचंड असंतोष आहे. या असंतोषातून उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव टाळण्यासाठी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करावी लागली, असे मानले जात आहे.
पंतप्रधान मोदींनी शीख धर्माचे संस्थापक गुरुनानक यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत तीन कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली, हेही विशेष.
दिल्लीच्या टिकरी, सिंधू आणि गाझीपूर सीमेवर गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या आंदोलनात 700 हून अधिक शेतकर्‍यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी एक शब्दही खेद व्यक्त केला नाही. शेतकर्‍यांना गुन्हेगार, पाकिस्तानी एजंट, दहशतवादी आणि आणखी काय काय आरोप करीत गुन्हेगार ठरवणार्‍या भाजपच्या नेत्यांवरील मोदी यांनी काही मत व्यक्त केले नाही.
पंतप्रधानांनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करीत आंदोलक शेतकर्‍यांना घरी परतण्याची शुक्रवारी विनंती केली. हे कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे सांगतानाही त्यांनी भाषणात या कायद्यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्नही केला.
अंतर्गत गोटातील सूत्रांच्या माहितीनुसार भाजपच्या दोन सर्वेक्षणांत उत्तर प्रदेशात भाजप सत्ता गमावणार असल्याचे लक्षात आले आहे. कारण खुद्द उत्तर प्रदेशात भाजपच्या विरोधात तीव्र असंतोष आणि विरोध आहे. त्यांच्या नेत्यांना प्रचारासाठी पूर्व उत्तर प्रदेशच नव्हे; तर पश्चिम भागात प्रवेश करणेही मुश्कील होणार आहे. एवढी खदखद सध्या आहे. त्यामुळे लोकसभेत सर्वाधिक 80 खासदार पाठवणारा उत्तर प्रदेश गमावला तर 2024 मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक जिंकणे महाकठीण होईल याचा साक्षात्कार मोदींना झाल्याने त्यांनी केवळ सत्तालालसेसाठी हा निर्णय घेतला, असा सूर आळवला जात आहे.
शेतकर्‍यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सातत्याने झाले. बॅरिकेडस् लावून नाकेबंदी केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना फटकारेपर्यंत आंदोलकांनाच दोष देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वाहतूक शेतकर्‍यांनीच रोखल्याचा दोष देत केंद्र सरकारने दिल्लीकरांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यातही त्यांना यश आले नाही.
यूपीबरोबरच पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीचीही भारतीय जनता पक्षाला तितकीच चिंता आहे. कारण या राज्यात जिथे जाईल तिथे शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ झेंडे आणि बॅनर लावल्याचे चित्र दिसत आहे. काँग्रेसमधून हकालपट्टी केलेले माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी स्वत:चा प्रादेशिक पक्ष स्थापन केला आहे. ते कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी मोदींना निर्णय घ्यायला लावल्याचे श्रेय घेऊन निवडणुकीत भाजपबरोबर आघाडी करू शकतात.
विशेष म्हणजे मोदींच्या घोषणेचे ट्विटद्वारे स्वागत करणारे कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे पहिलेच नेते आहेत. प्रत्येक पंजाबी नागरिकांच्या मागण्या मान्य केल्याबद्दल आणि गुरुनानक जयंतीच्या पवित्र दिवशी काळे कृषी कायदे रद्द केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे त्यांनी आभार मानले. तसेच केंद्र सरकार शेतकर्‍यांच्या विकासासाठी यापुढेही काम करत राहील, अशी खात्रीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
तथापि, राजकीय निरीक्षकांच्या मतानुसार, फेब्रुवारीमध्ये होणार्‍या निवडणुकीत या युतीमुळे फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही. कारण येथे सत्ताधारी काँग्रेस, अकाली दल आणि आम आदमी पार्टी (आप) यांच्यातच तिरंगी लढत होईल, असे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींना निर्णय घेणे भाग पडले आहे.
