उदय तानपाठक
शिवसेनेचे चाळीस आमदार बरोबर घेऊन भारतीय जनता पक्षाशी युती करणार्‍या एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. मनावर दगड ठेवून का होईना, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. देशभरात चर्चेचा विषय झालेल्या या अनोख्या सत्तांतराला आज एक महिना झाला; मात्र अजूनही मुख्यमंत्रीं आणि उपमुख्यमंत्री हे दोघेच राज्याचा कारभार करीत आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार? याबाबत रोज वेगवेगळे मुहूर्त सांगितले जात आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या चाळीसेक आमदारांना या विस्ताराची जशी प्रतीक्षा आहे, तसेच भाजपच्या अनेक नेत्यांनीही मंत्रिपद मिळावे यासाठी आपापले देव पाण्यात घालून ठेवले आहेत. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्रित दिल्लीवार्‍या केल्या, नंतर मुख्यमंत्री शिंदे एकटेच जाऊन आले. दिल्लीश्‍वरांच्या मनात काय आहे, हे कुणालाच समजत नाही. त्यामुळेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार? या प्रश्‍नाचे उत्तर कुणालाच देता येत नाही.
विस्ताराचा हा गोंधळ सुरू असताना शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांमध्ये अस्वस्थता आहेच. कारण, या सर्वच आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान हवे आहे. या ना त्या प्रकारे जवळपास प्रत्येकाने आपली मंत्री होण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे. अब्दुल सत्तार यांच्यासह काही जणांनी तर कार्यकर्त्यांना थेट मुंबईत आणून शक्‍तिप्रदर्शन केले. आपापल्या मतदारसंघांत मेळावे घेऊनही काही जणांनी मंत्रिपदावर आपलाही हक्‍क असल्याचे संकेत दिले.
मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, या प्रश्‍नाचे उत्तर जसे अनुत्तरित आहे तसेच मंत्रिमंडळात कोण असेल, हेदेखील कुणी सांगू शकत नाही. भाजपचे मंत्री कोण असावेत, याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस घेतील, असे चित्र बाहेर आहे; मात्र प्रत्यक्षात निर्णय प्रक्रियेत एकटे फडणवीस नाहीत, तर पंतप्रधान मोदींसह पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, गृहमंत्री अमित शहा यांचाही सहभाग असतो. मात्र, फडणवीस यांचा शब्द महत्त्वाचा मानला जाईल आणि त्यांचेच वर्चस्व मंत्रिमंडळावर असेल, हे नक्‍की. भाजपचे अनेक आमदार थेट दिल्लीदरबारी फिल्डिंग लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर काही जणांनी नागपुरात ठिय्या मांडला आहे. असले प्रकार भाजपमध्ये फारसे चालत नाहीत. अर्थात, भाजपच्या आमदारांमधून मंत्री निवडणे हे फडणवीस यांच्यासाठी सोपे नाही. त्यामुळेच त्यांनी परवाच्या प्रदेश कार्यकारिणीपुढे बोलताना त्यागाची तयारी ठेवा, हा कानमंत्र आपल्या सहकार्‍यांना दिला असावा. फडणवीस यांच्या या भाषणानंतर अनेक आमदारांची विशेषतः ज्येष्ठ आमदारांची झोप उडाली आहे, हे नक्‍की.
गेल्यावेळी मंत्री असलेल्या अनेकांना या मंत्रिमंडळात घेतले जाणार नाही, असे म्हणतात. तसे झाले, तर मनाची तयारी ठेवा, असेही काही जणांना सांगितले गेले आहे. अर्थात, वरून एखादे नाव कापले गेले तरी त्याचे बिल फडणवीस यांच्याच नावावर फाटणार आहे आणि त्याचीच चिंता फडणवीस यांना असेल. अनेक ज्येष्ठ माजी मंत्री शिंदे सरकारमध्ये नसतील, उलट गुजरातमध्ये ज्या पद्धतीने अर्ध्याहून अधिक चेहरे नवीन दिले गेले होते, तसे इथे होऊ शकते. भाजपच्या दिल्लीश्‍वरांचे काही सांगता येत नाही! त्यामुळेच कुणीही आपण मंत्री होणारच, हे छातीठोकपणे आज तरी सांगू शकत नाही.
हे झाले भाजपचे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणी वेगळ्याच आहेत. त्यांनाही आपल्या गटातील मंत्री निवडण्याचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे असेलच, असे नाही. आपल्या सहकार्‍यांमधून मंत्री निवडताना त्यांना भाजपशी चर्चा करावी लागेलच. या चर्चेतूनच विभागीय, जिल्हास्तरीय समतोल राखत आणि जातीपातींची समीकरणे विचारात घेऊनच शिंदे यांना आपला संघ निवडावा लागणार आहे. त्यामुळे नाराज होणार्‍यांची समजूत काढावी लागणार आहे. ती कशी काढायची, हे आव्हान त्यांच्यापुढे असेल. आधीच्या सरकारमधून मंत्रिमदे सोडून आलेले आठजण यावेळी मंत्री होण्यासाठी आग्रही असतील, यात शंका नाही. जे राज्यमंत्री होते त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद हवे असेल, तर कॅबिनेट होते, त्यांना चांगले खाते हवे असणार. सुरुवातीला शिंदे यांच्यासोबत केवळ 16 आमदार होते. वाढत वाढत ही संख्या 40 पर्यंत गेली, तेव्हाच आता यांचे करायचे काय? असा प्रश्‍न शिंदे आणि भाजपपुढे नक्‍कीच उभा राहिला असेल. कारण, त्यातल्या किती जणांना मंत्री करायचे? शिंदे मुख्यमंत्री असले, तरी ते स्वतःकडे एकही खाते ठेवणार नाहीत आणि आपल्या 16 सहकार्‍यांना मंत्री करतील, अशी शक्यता आहे. घटनेत मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची किमान संख्या ही 12 असावी, असे म्हटले असले, तरी या किमान संख्येचे मंत्रिमंडळ सरकार स्थापनेनंतर किती काळात अस्तित्वात यावे, याबद्दल संदिग्धता आहे. याचाच फायदा भाजप आणि एकनाथ शिंदे विस्ताराला विलंब करून घेत असावेत, अशी चर्चा आहे.
या शिवसेना आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला असला, तरी अजून पक्षात फूट पडण्याचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबित आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबरच्या आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या मागणीनुसार न्यायालयााने या 16 आमदारांची आमदारकी रद्द केली, तर आणखी हसू व्हायला नको, यासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार थांबवला गेल्याची चर्चा आहे. घाईने एखादा निर्णय घेतला गेला, तर त्याचे परिणाम महापालिका निवडणुकांवर होतील, हेदेखील विस्तार रखडण्याचे कारण असावे.
हेही वाचा
