पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिमाचल प्रदेशपाठोपाठ कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत (Karnataka Election Result 2023) भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. मागील वर्षभरात काँग्रेसने भाजपच्या हातून सत्ता काढून घेतलेले कर्नाटक दुसरे राज्य ठरले आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विराेधी पक्षांना बळ देणारा हा निकाल असल्‍याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. सर्व ताकद पणाला लावूनही भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. या पराभवाची मुख्‍य पाच कारणे जाणून घेवूया…
भाजप अंतर्गत कलह
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या (Karnataka Election Result 2023) आधीपासून भाजपमध्ये अंतर्गत कलहाला सुरूवात झाली होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या ताेंडावर भाजपमध्ये गटबाजी निर्माण झाली. माजी मुख्यमंत्री बी. एस येडियुरप्पा, विद्यमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस (संघटन) बीएल संतोष आणि भाजप प्रदेश नलिन कुमार कटील या चार गटामध्ये विसंवाद वाढला होता. त्याचबरोबर पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सीटी रवी यांच्या नेतृत्वाखाली पाचवा गट निर्माण झाला होता. या सर्व गटातटात भाजपचे कार्यकर्ते भरडले जात होते. त्यामुळे भाजप या निवडणुकीत एकसंधपणे सामोरी गेली नाही. गटबाजीचा माेठा फटका भाजपला बसला.
पक्ष अंतर्गत कलहाचा सामना सुरू असतानाच तिकीट वाटपाबाबत मोठा गोंधळ उडाला. पक्षातील अनेक दिग्गज नेत्यांची तिकिटे कापणे भाजपला चांगलेच महागात पडले. पक्षश्रेष्ठींच्या बंडखोरीमुळे भाजपलाही अनेक जागांवर धक्का बसला आहे. १५ हून अधिक जागावर भाजपच्या बंडखोर नेत्यांनी निवडणूक लढवून पक्षाचे मोठे नुकसान केले. जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सवदी यासारखे नेते पक्षातून बाहेर पडल्याने निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला.
निवडणुकीपूर्वी भाजप आमदाराचा मुलगा लाच घेताना रंगेहाथ पकडला गेला. त्यामुळे भाजप आमदाराला तुरुंगातही जावे लागले. भाजप सरकारने ४० टक्के कमिशनचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करत एका ठेकेदाराने केला होता. संपूर्ण निवडणुकीत काँग्रेसने हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. काँग्रेस नेते राहुल गांधींपासून पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि सरचिटणीस प्रियंका गांधींपर्यंत सगळ्यांनीच या मुद्द्याचे भांडवल केले. त्यामुळे पक्षाला मोठे नुकसान सोसावे लागले.
सध्या दक्षिण विरुद्ध उत्तर अशी मोठी लढत सुरू आहे. भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष असून, सध्या केंद्रात सत्तेत आहे. अशा स्थितीत हिंदी विरुद्ध कन्नड या लढतीत भाजप नेत्यांनी गप्प राहणेच योग्य मानले. त्याचवेळी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी कर्नाटकात हा मुद्दा आवाज उठवला. नंदिनी दूध प्रकरण हे त्याचे उदाहरण आहे. काँग्रेसने नंदिनी दुधाचा मुद्दा खूप गाजवला. एक प्रकारे भाजप उत्तर भारतीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे. दक्षिणेतील कंपन्यांना बाजूला केले जात आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कर्नाटक निवडणुकीत भाजपने चार टक्के मुस्लीम आरक्षण संपुष्टात आणून लिंगायत आणि इतर वर्गांमध्ये विभागले. याचा फायदा पक्षाला होईल, अशी अपेक्षा होती, मात्र अखेरच्या क्षणी काँग्रेसने मोठे फासे फेकले. काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आरक्षणाची व्याप्ती ५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करण्याची घोषणा केली. आरक्षणाच्या आश्वासनाचा काँग्रेसला मोठा फायदा झाला. लिंगायत मतदारांपासून ते ओबीसी आणि दलित मतदारांनी काँग्रेसला साथ दिली.
हेही वाचा
