पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या सत्रामधील यंदाचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पेट्रोल डिझेलवर या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतुद केल्याचे दिसून आले नाही. मात्र काही नव्या धोरणांचा आढावा या अर्थसंकल्पात दिसून येतो. या तरतुदींची सविस्तर माहिती घेऊ.
सरकारने प्रदुषण कमी करण्यावर लक्ष केद्रीत केले आहे. यासाठी 2023च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली आहे की, सरकार आगामी काळात ग्रीन हायड्रोजनवर भर देणार आहे. यासाठी सरकारकडून हरित हायड्रोजन मिशन अंतर्गत 2030 पर्यंत 5 TMT इतके वार्षिक उत्पादन निश्चित केले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याबाबतची माहिती दिली. वाहन स्क्रॅप करण्यासाठी बजेटमध्ये पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे.
सरकार इलेक्ट्रिक वाहने आणि लिथियम आयन बॅटरीच्या किमती कमी करण्याबाबतची योजना आखली आहे. सरकारने ऑटोमोबाईलसाठी केलेल्या घोषणेचा थेट परिणाम इलेक्ट्रिक वाहने आणि लिथियम आयन बॅटरी खरेदी करणाऱ्यांच्या खिशावर होणार आहे. अर्थसंकल्पातील या तरतुदीनंतर आता इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होणार आहे.
हेही वाचा
