पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मुख्यमंत्री हा जनतेने निवडून दिलेला नेता असतो. राजकारणाचे व्याकरण आणि राज्यकारभाराचे व्याकरण वेगळे असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदावरील व्‍यक्‍तीने सर्व बाबींचा विचार करणे बंधनकारक असते, अशा शब्‍दांमध्‍ये पश्चिम बंगालचे राज्यपाल ( West Bengal Governor ) सीव्ही आनंदा बोस यांनी ममता बॅनर्जी यांना सुनावले. पंचायत निवडणुकीपूर्वी राजभवनाने सुरु केलेल्‍या 'पीस रूम'च्‍या माध्‍यमातून आम्हाला हिंसाचाराच्या, खूनाच्या, धमकावण्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. आम्ही त्यावर तोडगा काढू आणि योग्य तो निर्णय घेऊ, असेही त्‍यांनी या वेळी स्‍पष्‍ट केले.
पश्चिम बंगालमधील स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थां निवडणुकीपूर्वीचा हिंसाचार देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. तृणमूल काँग्रेस राज्यात सत्तेचा दुरुपयोग करत असल्‍याचा आरोप विरोधी पक्षांचे नेते करत आहे. उच्च न्यायालयाने सुरक्षा दलाची तैनात आदेश दिले असून यावर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत 'एएनआय'शी बोलताना राज्यपाल सीव्ही आनंदा बोस म्‍हणाले, कोणताही संतप्त पक्ष उच्च न्यायालयाच्या आदेशांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हे भारतीय व्यवस्थेमध्ये अतिशय नैसर्गिक आहे. आता आपल्‍याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल.
कोणाकडूनही माझ्‍या हालचालींवर बंधने आलेली नाहीत. राजकीय पक्ष बाहेर काय बोलतात हा त्यांचा अधिकार आहे. मी माझे कर्तव्य पार पाडीन. माझे निर्णय हे भारतीय राज्यघटनेत कायद्याच्या चौकटीतील आणि बंगालच्या लोकांचे हित जपणारे असेल, असेही त्‍यांनी या वेळी स्‍पष्‍ट केले.
भाजप नेते शुभेंदु अधिकारी तसेच कॉंग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रक्रिया शांततेत पार पाडण्यासाठी केंद्रीय दलांची तैनाती करण्याची मागणी करीत काेलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला ४८ तासांच्या आता राज्यात पंचायत निवडणुकीसाठी पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय दलाची नियुक्ती करण्याची मागणी करावी तसेच सुरक्षा दलाची तैनात करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात आदेशाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने १७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता यावर मंगळवार, २० जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा :
