पुढारी ऑनलाईन: Uniform Marriage Code : केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या एका सुनावणीत केंद्र सरकारकडे 'एकसमान विवाह संहिता' लागू करण्याची मागणी केली. यावेळी न्यायालयाने वैवाहिक वादात अडकलेल्या पती-पत्नीच्या कल्याणासाठी केंद्राला आवाहन केले. केरळ उच्च न्यायालयाने भारतीय घटस्फोट कायदा, 1869 च्या कलम 10A अंतर्गत 1 वर्षाच्या विभक्त होण्याच्या किमान कालावधीची अट मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे मत नोंदवले. यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्राकडे एकसमान विवाह संहितेचे महत्त्व अधोरेखित करत लागू करण्याची मागणी केली आहे.
Uniform Marriage Code : जस्टिस ए. मोहम्मद मुस्ताक आणि जस्टिस शोबा अन्नम्मा एपेन यांच्या खंडपीठाने संबंधित घटनेवर सुनावणी घेतली. यावेळी खंडपीठाने या भारतीय घटस्फोट कायद्याचे असंवैधानिक कलम 10A रद्द करताना निरीक्षण नोंदवले की, ज्यामध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी एक वर्षाचा प्रतीक्षा कालावधी निश्चित केला आहे. वैवाहिक विवादांमध्ये, कायद्याने पक्षकारांना न्यायालयाच्या मदतीने मतभेद सोडवण्यासाठी मदत केली पाहिजे. जर पती-पत्नीला एकत्र राहायचे नसेल आणि त्यांना परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायचा असेल तर त्यांना एक वर्ष वेगळे राहण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आजपर्यंतच्या घटनांनुसार, दोष आणि सिद्धांत लक्षात घेऊन, घटस्फोटाचे नियम करण्यात आले होते. परंतू व्यावहारिकदृष्ट्या विचार करता, यामुळे कल्याण होण्याऐवजी या वैवाहिक जोडप्यांना नाहक त्रासच होत असल्याचे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले आहे. आजकाल घटस्फोट मागणाऱ्या पक्षकारांसाठी कौटुंबिक न्यायालये ही पुन्हा एकमेकांसोबत लढण्याचे रणांगण बनले आहे. त्यामुळे कायद्यात बदल करण्याची वेळ आल्याचेही केरळच्या उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Uniform Marriage Code : धर्मनिरपेक्ष देशात कायदेशीर दृष्टीकोन हा नागरिकांच्या सामान्य हितासाठी असावा ना की, धर्मावर आधारित असावा. सामान्यांच्या हिताच्या विचारात धर्म कोणत्याही प्रकारे अधोरेखित होऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने एकसमान विवाह संहितेचे महत्तव आधोरेखित करत, सध्या विवादाऐवजी पक्षकारांवर लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचे म्हटले आहे. सध्याच्या यंत्रणांनी घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या जोडप्यांना काल्पनिक कारणांवर लढण्यास सांगून त्याच्यातील कटुता आणखी वाढवू नये. तसेच या प्रक्रियेत अनिवार्य केला जाणारा कालावधी नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर परिणाम करतो, असेही केरळ न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
