भिगवण; भरत मल्लाव : उजनी धरणात मार्चअखेरीस असलेला ६६.९३ टक्के पाणीसाठा समाधानकारक वाटत असला, तरी राजकीय मर्जीवर येथील पाण्याला वाटा फुटतात. पुढील दोन ते अडीच महिने असणारा कडक उन्हाळा व मागील काही वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता हा समाधानकारक वाटत असलेला पाणीसाठा धरणग्रस्तांसाठी मृगजळच ठरतो की काय, अशी भीती आहे.
पुणे व वरील धरणांच्या पाण्यावर अवलंबून असलेले उजनी धरण गेल्या वर्षी शंभर टक्के म्हणजे ११७ टीएमसी भरले होते. त्यामुळे सोलापूर, नगर व पुणे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांचा पिण्याचा व शेतीचा पाणी प्रश्न सुटला होता. उजनीच्या पाण्याची खरी कसोटी मार्च ते जून महिन्याच्या पावसाळ्यापर्यंत पाहायला मिळते. कारण, उजनी धरणनिर्मितीसाठी खरा त्याग हा पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर, दौंड तसेच नगर व काही प्रमाणात सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आहे. उजनीमुळे आर्थिक सुबत्ता येईल, अशी मोठी आशा या धरणग्रस्त गावांना होती. सुरुवातीला हे स्वप्न सत्यात उतरू लागले आणि गेल्या १५ वर्षांत या स्वप्नांचा अक्षरशः चुराडा झाला आहे.
मार्च, एप्रिल, मे आणि जूनच्या मध्याला लहरी पावसाळ्यापर्यंत खऱ्या धरणग्रस्तांना पाण्याच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. अगदी फेब्रुवारीअखेरपर्यंत मुबलक व समाधानकारक वाटणारा पाणीसाठा तीन महिन्यांत रसातळाला जातो आणि मग मात्र धरणग्रस्तांना पाण्यासाठी अक्षरशः वणवण करावी लागते. हातातोंडाशी आलेली पिके वाचविताना शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ येते. हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. त्यामुळे यंदाचाही सध्या वाटणारा पाणीसाठा मृगजळ ठरणार का, असा प्रश्न उजनी धरणग्रस्तांसमोर उभा आहे.
सध्या उजनीतून कालव्याद्वारे ३०० क्युसेक, सीन माढ्यातून २२२ क्युसेक, बोगद्यातून १०० क्युसेक व दहिगाव उपसा सिंचनमधून ८४ क्युसेकचा विसर्ग सुरू आहे.
धरणग्रस्तांच्या स्वप्नांचा चुराडा होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे उजनीच्या पाण्याला राजकीय पाझर फुटले आणि हक्काचे पाणी वेगवेगळ्या मार्गांनी बाहेर धावू लागले आहे. सोलापूरकरांच्या पिण्याच्या नावाखाली भीमा नदीत मूळ आराखड्याला तिलांजली देत पाणी सोडले जाते. यातून सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचे मळे फुलविण्याचे व औद्योगिकीकरण टिकविण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यामुळेच उजनीवर कालवा सल्लागार समितीची उणीव आहे. राजकीय मर्जीवर उजनीचे पाणी पळावे, हा त्यामागचा कुटिल उद्देश आहे.
