नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : एकनाथ शिंदे यांना महाराष्ट्रात सरकार बनविण्याची संधी देण्याच्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाच्या काही याचिका याआधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावर न्यायालय ११ जुलै रोजी सुनावणी घेणार आहे. त्यात आता या नवीन याचिकेची भर पडली आहे.
शिवसेनेतील ३९ आमदारांच्या गटाने बंडखोरी केल्यानंतर या गटाला भाजपने पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत असतानादेखील राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिंदे गटाला सरकार बनविण्यासाठी कसे काय निमंत्रण दिले, असा ठाकरे गटाचा आक्षेप आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे यांना सरकार बनविण्यासाठी निमंत्रित केले होते.
बंडखोर शिंदे गटाने प्रतोद नेमला होता. त्याला नवीन विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली होती. या निर्णयाला आक्षेप घेऊन ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे. यावर ११ तारखेला सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सोमवारी स्पष्ट केले होते. ठाकरे गटाने नव्या याचिकेत सरकार स्थापनेचे निमंत्रण, बहुमत चाचणी व विधानसभा अध्यक्षाची निवड या सर्व बाबींना आक्षेप घेतला आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
