पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : विभक्‍त राहत असणार्‍या आईकडे राहायचे की वडिलांकडे, याबाबत मुलाची इच्छा समजून घेणे हे ट्रायल कोर्टात कर्तव्य होते. अशा प्रकारची इच्छा विचारात घेण्‍यात ट्रायल कोर्ट अपयशी ठरले आहे, असे स्‍पष्‍ट करत मुंबई उच्च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठाने संबंधित प्रकरण नव्‍याने विचारासाठी ट्रायल कोर्टाकडे पाठवले.
दाम्‍पत्‍याचा २०१२ मध्‍ये विवाह झाला. २०१३ त्‍यांना मुलगा झाला. काही वर्षांनी मतभेदांमुळे दाम्‍पत्‍य विभक्‍त राहू लागले. पत्‍नीने सीआरपीसीच्‍या कलम १२५ अन्‍वये पालनपोषणाची मागणी केली. मुलाचे पालनपोषण करण्‍यासाठी पत्‍नीची आर्थिक परिस्‍थिती चांगली नाही. मुलगा गंभीर आजाराने त्रस्त आहे. पत्नी मुलाची विशेष काळजी घेऊ शकत नाही, असे कारण देत पतीने मुलाचा ताबा मागितले. यावेळी पत्‍नीला न्‍यायालयात हजर राहण्‍याची नोटीस बजावली;परंतू ती ट्रायल कोर्टात हजर राहिली नाही. यावेळी ट्रायल कोर्टाने पतीच्‍या अर्जाला मंजुरी देत मुलाचा ताबा पतीकडे देण्‍याचे आदेश दिले होते.
न्‍यायालयात हजर राहण्‍यासाठीची नोटीस योग्‍यरित्‍या बजावली गेली नाही. ट्रायल कोर्टाने पतीला मुलाचा ताबा देण्यापूर्वी आणि त्याबाबत आवश्यक चौकशी केली नाही, अशी याचिका पत्‍नीने मुंबई उच्च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठात दाखल केली.
या प्रकरणाच्‍या सुनावणीवेळी नागपूर खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, वडील हे नैसर्गिक पालक आहेत त्‍यामुळे वडिलांकडे मुलाचा ताबा दिला तर मुलासाठी चांगले आहे, या निष्‍कर्षावर ट्रायल कोर्टाने मुलाचा ताबा वडिलांकडे दिला होता. मात्र ट्रायल कोर्टाने मुलाचे कल्याण कशात आहे हे तपासणे बंधनकारक होते. अल्पवयीन मुलाला न्यायालयासमोर हजर करणे आणि मुलाचे इच्छा काय आहे, हे समजूतदारपणे जाणून घेण्यासाठी कॅमेऱ्यात संबंधित मुलाची मुलाखत घेणे हे ट्रायल कोर्टाचे कर्तव्य होते. ट्रायल कोर्टाने हे कर्तव्य पार पाडले असते तर मुलाची इच्छा कळल्या असत्या, असेही उच्च न्यायालयाने या वेळी स्‍पष्‍ट केले.
उच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की, पालकत्व कायदा, १९५६ च्या कलम १३ मधील असणारा 'कल्याण' हा शब्‍द व्यापक अर्थाने घेतला गेला पाहिजे. मुलाचा ताबा देताना त्‍याचे नैतिक कल्याण कशात आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ट्रायल कोर्टाने मुलाचे कल्याण हाच महत्त्वाचा विचार लक्षात घेऊन सखोल चौकशी करणे बंधनकारक होते, असे स्‍पष्‍ट करत उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा ट्रायल कोर्टाकडे पाठवले. तसेच पती-पत्नी दोघांनाही सुनावणी घेण्याची संधी देऊन या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आाहेत.
हेही वाचा :
