पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : लाचखोर निलंबित आयएएस अधिकारी डॉ. अनिल रामोड याला अतिरिक्त विभागीय आयुक्तपदावर एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी यासाठी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस केली होती. मात्र, मुदतवाढीच्या निर्णयाआधीच रामोड सीबीआयच्या जाळ्यात सापडला.
विखे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना 1 जूनला रामोड याला मुदतवाढ मिळावी, असे पत्र दिले होते. त्यात त्यांनी रामोड हे ऑक्टोबर 2020 पासून विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे कार्यरत आहेत. त्यांची मुले पुण्यात शिक्षण घेत आहेत. त्या दृष्टीने मुदतवाढ देण्याबाबत संबधितांना आदेश व्हावेत, अशी मागणी विखे यांनी केली होती.
हे ही वाचा :