जामखेड : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या प्रश्रांसाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील सरकार लोकांची घर फोडण्यात व्यस्त आहे. इन्कमटॅक्स, ईडीच्या माध्यमातून हे सरकार चालविले जात असल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. मराठा, धनगर, लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्र पूर्ण ताकदीने संसदेत मांडणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तालुक्यातील चौंडी येथील विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, काँग्रेसचे विश्वजीत कदम, शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे, राष्ट्रवादीच्या युवती नेत्या सक्षणा सलगर, विकास लवांडे, देवदत्त निकम, अक्षय शिंदे, राजेंद्र कोठारी, प्रा. मधुकर राळेभात, दत्तात्रय वारे, सूर्यकांत मोरे, सुरेश भोसले, सचिन हजारे, सरपंच सुनील उबाळे आदी उपस्थित होते.
संबंधित बातम्या :
माजी मंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, सध्या फोडाफोडीचे राजकारण केले जात आहे. एकनाथ शिंदेंबरोबर 50 आमदार गेल्याचा फायदा होण्याऐवजी तोटा झाल्यानंतर आमची राष्ट्रवादी फोडण्याचे काम केले. 2024 ला महाविकास आघाडीची सत्ता येणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आमदार रोहित पवार यांनी कर्जत- जामखेडसाठी जास्तीत जास्त निधी आणण्याचे काम केले. राज्यातील सर्व 288 आमदारांमध्ये त्यांचे काम चांगले आहे.
आमदार रोहित पवार म्हणाले, निवडणूक आली की, जातीजातीत भांडण लावली जातात. मात्र, शेतकर्‍यांचे प्रश्र कोण मांडणार? एमआयडीसीची फाईल रोखण्याचा प्रयत्न केला तरी येत्या तीन-चार महिन्यात फाईल मंजूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. युवा संघर्ष यात्रेची पुन्हा येथून सुरुवात होत आहे. चौंडीत आम्ही घाट बांधत होतो. मात्र, विरोधकांनी विरोध करून घाट रद्द केला. घाटाची जागा बदलली असलीतरी, यासाठी निधी आम्हीच दिला हे ते विसरले असतील, असेही ते म्हणाले.
आ.पवार राज्याला दिशा देणारे नेतृत्व
काँग्रेसचे नेते विश्वजीत कदम म्हणाले, युवा संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने राज्यात परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही. आमदार रोहित पवार हे राज्याला दिशा देणारे नेतृत्व आहे. गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोरोना पार्श्वभूमीवर त्यांनी चांगले काम केले आहे.
मराठा-ओबीसी संघर्षाचा प्रयत्न : अंधारे
शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या, मराठा विरूध्द ओबीसी असा ठरवून जाणिवपूर्वक संघर्ष काही जणांकडून उभा केला जात आहे. राज्यात दिवसाढवळ्या अन्याय, अत्याचार होत असताना राज्याचे गृहमंत्री राजीनामा देत नाहीत.
