ईडब्ल्यूएस आरक्षणाशी संबंधित विविध पैलूंवर चाळीस याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ संरचनेला धक्का बसला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंडल आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. ही मर्यादा सदर निर्णयामुळे ओलांडली जाणार असल्याचेही याचिकांत म्हटले आहे. दुसरीकडे तत्कालीन ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आदिवासी, ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का बसत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ संरचनेचे उल्लंघन होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले होते.
