नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) (EPF Pension Scheme) संदर्भात शुक्रवारी (दि.४) महत्वाचा निकाल सुनावला आहे. कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजना, २०१४ च्या तरतुदी कायदेशीर आणि वैध असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ज्या पात्र कर्मचाऱ्यांनी पेंशन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय स्वीकारलेला नाही, त्यांना सहा महिन्यांमध्ये ते करावे लागेल, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निकालाचा देशभरातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.
यासोबतच पेंशन फंडात (EPF Pension Scheme) सहभागी होण्यासाठी १५ हजार रुपयांचा दर महिन्यांचा पगाराची अट रद्द करण्यात आली आहे. २०१४ च्या संशोधनात अधिकतम पेंशन योग्य वेतनाची सीमा १५ हजार रुपये प्रति महिना होती. त्यापूर्वी ती ६ हजार ५०० रुपये होती. सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती अनिरूद्ध बोस, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने त्यांचा निकाल सुनावताना या महत्वाच्या बाबी नमूद केल्या आहेत.
केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी या विषयावर दिलेले निर्णय लक्षात घेता कट ऑफ तारखेपर्यंत योजनेत सामील होवू न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांना १५ हजारांपेक्षा जास्त वेतनावर १.१६ टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागत होते.
अतिरिक्त योगदान देण्याची अट ऐच्छिक असेल, असे सांगत सहा महिन्यांसाठी १.१६ टक्क्यांची अट आता निलंबित करण्यात आली आहे. २०१४ ची ईपीएफ योजना रद्द करणाऱ्या केरळ, राजस्थान आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हा निकाल सुनावला आहे.
हेही वाचलंत का ?
