- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : तामिळनाडू सरकारने राज्यपाल आर एन रवी यांच्‍याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तामिळनाडू विधानसभा आणि सरकारने पाठवलेली विधेयके आणि सरकारी आदेश मंजूर करण्यात विलंब झाल्याबद्दल ही याचिका दाखल केली आहे.
तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी संवैधानिक आदेशाचे पालन करण्यात निष्क्रियता, तसेच विधानसभेने मंजूर केलेल्‍या विधेयकांना मंजूरी देण्यासाठी विलंब यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 अंतर्गत ही याचिका दाखल केली जात असल्‍यचे या याचिकेत म्हटले आहे. राज्य प्रशासनाला सहकार्य न करून राज्यपाल संपूर्ण प्रशासन ठप्प करत आहे आणि विरोधी वृत्ती निर्माण करत आहेत, असेही या याचिकेत नमूद केले आहे.
द्रमुकचे प्रवक्ते सरवणन यांनी म्हटले आहे की, तामिळनाडूचे राज्यपाल घटनात्मक आदेशाचे पालन करण्यात अपयशी ठरले आहेत. ते राज्यघटनेची खिल्ली उडवत आहेत. महत्त्‍वपूर्ण विधेयके आणि मंत्रीमंडळाचे महत्त्‍वपूर्ण निर्णय प्रलंबित आहेत. आता आमच्याकडे कोणताही पर्याय उरला नाही म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी रविवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या 15 पानी पत्रात म्हटले आहे की, "राज्यपाल आरएन रवी यांच्या विविध उपक्रमांवरून दिसून येते की, ते राज्यपाल होण्यासाठी योग्य नाहीत. यांच्या कारवाया तामिळनाडूच्या जनतेच्या आणि निवडून आलेल्या सरकारविरोधात आहेत."
हेही वाचा :
