पुढारी ऑनलाईन : 'मोदी' आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याप्रकरणी सुनावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची याचिका सूरत सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. लोकसभा खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी (defamation case) यांनी सूरत जिल्हा सत्र न्यायालयात त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या विरोधात अपील दाखल केले होते.
'मोदी' आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या मानहानी प्रकरणात सुरतच्या न्यायालयाने २३ मार्च रोजी राहुल गांधी यांनी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचा आदेश जारी केला होता. स्वतः राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षासाठी हा जबर धक्का होता. मानहानी प्रकरणी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला त्यांनी सूरत जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. पण त्यांची ही याचिका सूरत न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा यांनी राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचा अर्थ असा की राहुल गांधी लोकसभेचे खासदार म्हणून अपात्रतच राहतील. यामुळे राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
कर्नाटकमधील कोलार येथे १३ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक प्रचार सभेत बोलताना राहुल गांधी यांनी 'मोदी' आडनावाच्या संदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यामध्ये आडनाव समान आहे? सर्व चोरांचे आडनाव मोदी असते का?' असे ते वक्तव्य होते. गांधी यांच्या या वक्तव्याला आक्षेप घेत भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात अवमानना खटला दाखल केला होता. गांधी यांनी आपल्या वक्तव्याद्वारे संपूर्ण मोदी समाज चोर असल्याचे सांगत या समाजाचा अपमान केला असल्याचे पूर्णेश मोदी यांनी याचिकेत म्हटले होते.
घटनेतील कलम १०२ (१) (ई) तसेच लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ चे कलम ८ मधील तरतुदीनुसार राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. लोकसभा महासचिव उत्पलकुमार सिंग यांनी गांधी यांची खासदारकी रद्द होत असल्याचे निर्देशात नमूद केले होते.
