पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : बिहारमधील नितीशकुमार सरकारकडून सुरु असरलेल्‍या जात निहाय सर्वेक्षणाला स्‍थगिती देण्‍यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता पाटणा उच्च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयास आव्हान देणार्‍या याचिकेवर १४ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनाणवी होणार आहे. ( Bihar caste survey )
बिहारमधील जात आधारित सर्वेक्षणाला उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल झाली आहे. बिहारमधील या सर्वेक्षणाला तत्‍काळ स्‍थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार यांनी केली होती.
आज सर्वोच्च न्‍यायालयात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. ते म्‍हणाले, बिहारमधील जात सर्वेक्षण निर्णयाला तत्‍काळ देण्‍याची गरज आहे. यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी स्‍पष्‍ट केले की, सर्वेक्षण काही काळ सुरू राहू द्या. जर ते ८० टक्के पूर्ण झाले असेल तर ९० टक्के होईल. या याचिकेवर आता आम्‍ही सोमवारी, १४ ऑगस्ट रोजी सविस्तर सुनावणी करू."
१ ऑगस्ट रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये राज्य सरकारने केलेल्या जात सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
बिहारमधील जात सर्वेक्षण दोन टप्प्यांत होणार होते. पहिला टप्प्‍यात घरोघरी जावून सर्वेक्षण होणार होईल, असा निर्णय राज्य सरकारने जानेवारी २०२३मध्ये घेतला होता. १५ एप्रिल रोजी, लोकांच्या जाती आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीशी संबंधित डेटा गोळा करण्यावर लक्ष केंद्रित करून, सर्वेक्षणाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला. यावर्षी मे पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र ४ मे रोजी उच्च न्यायालयाने जात जनगणनेला स्‍थगिती दिली होती.
हेही वाचा :
