पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेला आव्हान देणारी याचिका घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांनी हा निकाल दिला. (Electoral Bonds case)
ते म्हणाले, "या याचिकेत घटनेतील कलम १४५ (४) नुसार महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थितीत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर होईल. पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला असेल." बार अँड बेंचने ही बातमी दिली आहे.
या याचिकेवर यापूर्वी १० ऑक्टोबरला सुनावणी झाली होती. त्या वेळीही ही याचिका घटनापीठासमोर सोपवण्याबद्दल चर्चा झाली होती. निवडणूक रोख्यांच्या कायद्यात अर्थविषयक कायद्याच्या अनुषंगाने बरेच घटनात्मक पेच असल्याने अखेर ही याचिका घटनापीठासमोर सोपवण्याचा निर्णय आज झालेल्या सुनावणीत घेण्यात आला. Electoral Bonds case
काय आहे कायदा? Electoral Bonds case
देशातील राजकीय पक्षांना निधी देण्यासाठी हे रोखे खरेदी करता येतात. २०१७मध्ये निवडणूक रोख्यांचा कायदा करण्यात आला. यासाठी वित्त विधेयक २०१७ पारित करण्यात आले आहे, शिवाय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, आयकर कायदा, प्रतिनिधित्वाचा कायदा यामध्येही बदल करण्यात आले आहेत. अर्थविधेयक म्हणून या कायदा पारित झालेला असल्याने याला राज्यसभेची मंजुरी घ्यावी लागलेली नाही.
पण या निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना कोणत्याही नियंत्रणाशिवाय अनियंत्रित निधी गोळा करण्याचा अधिकार मिळाला आहे, असे आरोप ही झाले. याच अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल झाल्या आहेत. यापूर्वी मार्च २०२१मध्ये निवडणूक रोख्यांवर स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
हेही वाचा
