नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : मनी लाँडरिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांची अटक रद्दबातल ठरवून सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच 'ईडी'ला कडक शब्दांत फटकारले. तुम्ही सुडाच्या भावनेने काम करू शकत नाही आणि तुमची कार्यशैली निष्पक्ष असली पाहिजे, असे खडे बोल न्यायमूर्ती ए. ए. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजयकुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
एखादी व्यक्ती मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी असल्याचे सबळ कारण तपास अधिकार्याकडे असल्यानंतरच अटकेची कारवाई होऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुरुग्राममध्ये बांधकाम क्षेत्रातील समूह एम थ्री एमचे संचालक वसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांची अटक रद्द ठरवून न्यायालयाने 'ईडी'ला समज दिली. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात बन्सलद्वयींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'ईडी'ची प्रत्येक कारवाई पारदर्शक, निष्पक्ष आणि निष्पक्षतेच्या प्रस्थापित निकषांना अनुसरून असायला हवी. या प्रकरणात तपास यंत्रणा आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते.
'ईडी'चे वर्तन सूडबुद्धीचे नसावे. विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आरोपी असमर्थ ठरला, तर अटकेसाठी ते सबळ कारण होऊ शकत नाही. खरोखरच आरोपी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषी आहे काय, यासाठीचे ठोस कारण 'ईडी'ने शोधायला हवे. केवळ समन्स बजावल्यानंतर असहकार्याची भूमिका हे अटकेसाठीचे पुरेसे कारण होऊ शकत नाही, अशा कानपिचक्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या. चौकशीदरम्यान आरोपींनी जुजबी माहिती दिली असल्याचा 'ईडी'चा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
नवी दिल्ली ः राजधानी दिल्लीतील मद्यविक्री धोरण घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांना सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच 'ईडी'ने बुधवारी अटक केली आहे.
सकाळीच 'ईडी'ने त्यांच्या घरावर छापेमारी केली होती. त्यानंतर सिंह यांना अटक करण्यात आली. यापूर्वी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि 'आप' नेते मनीष सिसोदिया यांना याच प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. ते सध्या तुरुंगात आहेत. यासंदर्भात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, गेल्या एक वर्षापासून तथाकथित या मद्य धोरण घोटाळ्याबाबत बराच गाजावाजा होत आहे. मात्र, त्यातून काहीही ठोस घडलेले नाही. केजरीवाल यांच्या सरकारने 2021 मध्ये मद्य विक्रीसाठी नवीन धोरण तयार केले होते. मात्र, हे धोरणच बोगस आणि घोटाळेबाज असल्याचा आरोप, भाजपसह विरोधकांनी केला होता.
