पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : स्वातंत्र्य हे खूप महत्वाचे आहे, तुम्ही ते नाकारू शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत शेवटचा प्रश्न हा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्‍यासाठी निवडलेल्‍या वेळेशी संबधित आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक का करण्‍यात आली, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ३०) 'ईडी'ला केली. तसेच याबाबत शुक्रवार २ मे रोजी उत्तर द्यावे, असा आदेशही दिला .
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात दाखल याचिकेवर आज ( दि.30 एप्रिल) न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
केंद्र सरकार अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे केजरीवाल यांनी दिल्‍ली मद्‍य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेविरोधात केलेल्या याचिकेत म्‍हटलं होतं. केजरीवाल यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, "त्‍यांना झालेली अटक ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका आणि संघराज्यावर आधारित लोकशाहीच्या तत्त्वांवर हल्ला आहे."
या याचिकेवर सोमवार, २९ एप्रिल रोजी झालेल्‍या सुनावणीवेळी सत्र न्‍यायालयात जामीन मिळविण्‍यासाठी अर्ज का केला नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला होता. यावर केजरीवालांच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्‍हणाले की, केजरीवाल यांना२१ मार्च राजी अटक झाली. कलम 19 अन्वये अटक करण्याची काय गरज होती. केजरीवाल यांना झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला गेला नाही.डिसेंबर 2023 पर्यंत 10 कागदपत्रांमध्‍ये (सीबीआय आरोपपत्रे आणि ईडी फिर्यादीच्या तक्रारीसह) केजरीवालांचे नाव नाही, असे सांगत कलम 50 पीएमएलए द्वारे कोर्टात साक्षीदारांच्या साक्षीदारांच्या जबाबाकडे ॲड. सिंघवी यांनी लक्ष वेधले होते.
या प्रकरणी केजरीवालांना अटकेची वेळ ही महत्त्‍वाची आहे. कारण ईडीने त्‍यांना बराच काळ अटक केली नाही. मात्र निवडणुकीसाठी लागू केलेल्या आदर्श आचारसंहितेनंतर कोणाला अटक करण्‍यात आली. संशयावर अटक करणे ही कलम 45 पीएमएलए मध्ये देखील ही मर्यादा आहे, असे ॲड. सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले. यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी स्‍पष्‍ट केली की, तुम्ही अटकेसंदर्भात कलम 19 वर लक्ष केंद्रित करत आहात, आम्हाला समजले आहे. यावर सिंघवी यांनी केजरीवाल हे २४ मार्चपर्यंत आरोपी किंवा संशयित नव्‍हते, याकडे लक्ष देण्‍याची विनंती सर्वोच्च न्‍यायालयास साेमवार, २९ एप्रिल रोजी झालेल्‍या सुनावणीवेळी केली होती.
हेही वाचा :
