पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात दाखल याचिकेवर आज ( दि.२९एप्रिल) न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्‍यान, आज केजरीवालांच्या वतीने ॲड. सिंघवी यांनी युक्‍तीवाद केला. आजची सुनावणी संपली असून, कोठडीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या सुनावणी सुरू ठेवणार आहे.
सत्र न्‍यायालयात जामीन मिळविण्‍यासाठी अर्ज का केला नाही, असा सवाल खंडपीठाने सुनावणीच्‍या सुरुवातीला केला. यावर केजरीवालांच्या वतीने युक्‍तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्‍हणाले की, केजरीवाल यांना२१ मार्च राजी अटक झाली. कलम 19 अन्वये अटक करण्याची काय गरज होती. केजरीवाल यांना झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याने जामिनासाठी अर्ज दाखल केला गेला नाही.डिसेंबर 2023 पर्यंत 10 कागदपत्रांमध्‍ये (सीबीआय आरोपपत्रे आणि ईडी फिर्यादीच्या तक्रारीसह) केजरीवालांचे नाव नाही, असे सांगत कलम 50 पीएमएलए द्वारे कोर्टात साक्षीदारांच्या साक्षीदारांच्या जबाबाकडे ॲड. सिंघवी यांनी लक्ष वेधले.
या प्रकरणी केजरीवालांना अटकेची वेळ ही महत्त्‍वाची आहे. कारण ईडीने त्‍यांना बराच काळ अटक केली नाही. मात्र निवडणुकीसाठी लागू केलेल्या आदर्श आचारसंहितेनंतर कोणाला अटक करण्‍यात आली. संशयावर अटक करणे ही कलम 45 पीएमएलए मध्ये देखील ही मर्यादा आहे, असे ॲड. सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले. यावर न्यायमूर्ती खन्ना यांनी स्‍पष्‍ट केली की, तुम्ही अटकेसंदर्भात कलम 19 वर लक्ष केंद्रित करत आहात, आम्हाला समजले आहे. यावर सिंघवी यांनी केजरीवाल हे २४ मार्चपर्यंत आरोपी किंवा संशयित नव्‍हते, याकडे लक्ष देण्‍याची विनंती केली.
या प्रकरणातील साक्षीदार सरथ रेड्डी यांनी त्यांच्या ९ वेळा नोंदवलेल्‍या जबाबामध्‍ये कोणतेही आरोप केलेले नाहीत. ही कागदपत्रे विश्वासात न घेता ठेवण्यात आली होती. फिर्यादीची निष्पक्षता हा सर्वात वरचा विचार आहे. दोषारोपण करणारे साहित्य प्रकाशात आणणे हे फिर्यादीचे कर्तव्य आहे, असेही सिंघवी यांनी सांगितले. सरथ रेड्डी एप्रिलपर्यंत आरोप करत नाहीत. पण ईडीला दिलेल्‍या दहाव्‍या जबाबामध्‍ये तो आरोप करत आहे. हे मांजर आणि उंदराचा खेळसारखे आहे, असा दावाही ॲड. सिंघवी यांनी केला.संशयित आरोपी म्‍हणाला की मी जबाब देणार नाही, तर तुम्ही सहकार्य करत नाही म्‍हणून त्‍याला अटक केली जाईल, असे म्हणता येईल का, असा युक्‍तीवादही ॲड. सिंघवी यांनी केला.
अटकेसंदर्भातील तुम्ही केलेले विरोधाभासी नाही का. एकीकडे तुम्ही म्हणता कलम ५० रेकॉर्ड केलेले नाही; परंतु नंतर तुम्ही त्यासाठी हजर होत नाही, ही दोन्‍ही विधाने परस्‍पर विरोधी नाहीत का, असा सवाल न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी ॲड. सिंघवींना केला. यावर सिंघवी यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे कलम ५० स्टेटमेंट नोंदवलेली कोणतीही सामग्री नाही. न्‍या.खन्ना यांनी त्‍यांना अजून किती वेळ लागले, अशी विचारणा करता त्‍यांनी किमान एक तास लागेल, असे नमूद केले.
केंद्र सरकार अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे केजरीवाल यांनी दिल्‍ली मद्‍य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेविरोधात केलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं. केजरीवाल यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, "त्‍यांना झालेली अटक ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका आणि संघराज्यावर आधारित लोकशाहीच्या तत्त्वांवर हल्ला आहे."
या प्रकरणात त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दाखल केलेल्या ईडीच्या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देताना केजरीवाल म्हटलं आहे की, "लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्यांच्या अटकेची पद्धत आणि वेळ, आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, या मनमानीपणाबद्दल बरेच काही दिसून येते. केंद्र सरकारने आम आदमी पार्टी आणि त्यांच्या नेत्यांना दडपण्यासाठी ईडी आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत त्यांच्या व्यापक अधिकारांचा गैरवापर केला."
हेही वाचा :
