पुढारी ऑनलाईन: सर्वोच्च न्यायालयाने आज (19 जुलै) सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला. गुजरात न्यायालयाने तिस्ता सेटलवाड यांचा जामीन अर्ज रद्द करत, तात्काळ आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द (grants regular bail) केला आहे.
२००२ च्या गुजरात दंगलीनंतर निर्दोष लोकांना अडकविण्यासाठी खोटे पुरावे जमा करण्याचा आरोप कार्यकत्‍या तिस्ता सेटलवाड यांच्यावर होता. याप्रकरणी सेटलवाड यांचा अंतरिम जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने १९ जुलैपर्यंत वाढविला होता. दरम्यान, गुजरात उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज रद्दबातल केल्यानंतर सेटलवाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर (grants regular bail) सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांचा जामीन मंजूर केल्याचे 'एएनआय'ने म्हटले आहे.
गुजरात येथे झालेल्या दंगलीप्रकरणी पोलिसांना खोटी माहिती दिल्याच्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड (Teesta Setalvad) यांना आज (दि.२५) गुजरात एटीएसकडून मुंबईत अटक करण्यात आली होती. दरम्यान 2002 च्या दंगलीनंतर राज्यातील भाजप सरकार पाडण्यासाठी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अहमद पटेल यांच्या सांगण्यावरून केलेल्या "मोठ्या कटाचा" भाग असल्याचा दावा करत गुजरात पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाडच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता.
"हे मोठे षड्यंत्र रचताना अर्जदाराचा (सेटलवाड) राजकीय उद्देश निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा किंवा अस्थिर करणे हा होता…. तिने निष्पाप व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्याच्या प्रयत्नांच्या बदल्यात प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षाकडून बेकायदेशीर आर्थिक आणि इतर फायदे आणि बक्षिसे मिळवली, असे गुजरातमध्ये," पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अहमदाबाद येथील सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. पटेल यांच्या सांगण्यावरून सेटलवाड यांना 2002 मधील गोध्रा दंगलीनंतर 30 लाख रुपये मिळाले, असा आरोप देखील पत्रात केला होता. या पत्राला बगल देत सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सेटलवाड यांना दिलासा मंजूर केला आहे.
