महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, निलंबन घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा

नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठीचे निलंबन घटनाबाह्य ठरवत ते रद्द केले आहे. न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. अशाप्रकारचे निलंबन केवळ २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनापुरतेच मर्यादित असू शकते, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

विधानसभा सभागृहात गोंधळ घातल्या प्रकरणी तसेच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्यात आशिष शेलार, संजय कुटे, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश होता.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण संबंधित केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याबाबत विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान ठराव मांडला होता. या ठरावास भाजपकडून जोरदार विरोध झाला. सभागृहात काही आमदारांनी यावरुन गोंधळ घातला. यामुळे गदारोळ झाला होता. तसेच तालिका अध्यक्षासमोरील माइक आणि राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या प्रकारामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी सभागृहातून निलंबित करण्यात आले होते.

• भाजप आमदारांचे निलंबन योग्यच ! सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा युक्तीवाद

या कारवाईनंतर १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक ठरत असल्याचे मत न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने याआधीही नोंदवले होते.

विधिमंडळाकडून यापूर्वी करण्यात आलेल्या कारवाया, पुर्वीचे दाखले, सभागृहाचा घटनात्मक अधिकार यावर राज्य सरकारकडून युक्तीवाद करण्यात आला होता. सभागृहातील आमदारांचे वर्तन अयोग्य ठरवत राज्य सरकारकडून कारवाईचे समर्थन करण्यात आले होते.