Himachal Pradesh Political Crisis | हिमाचलच्या ‘त्या’ ६ बंडखोर काँग्रेस आमदारांना धक्का, अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास SC चा नकार
पुढारी ऑनलाईन : विधानसभा अध्यक्षांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या हिमाचल प्रदेशातील सहा बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या याचिकेवर आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांच्या काँग्रेसच्या सहा बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालय नोटीस बजावू शकते. पण अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकत नाही अथवा नव्याने निवडणूक घेण्यास सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Himachal Pradesh Political Crisis)
राज्‍यसभा निवडणुकीवेळी क्रॉस व्होटिंग केलेल्‍या काँग्रेसच्या सहा आमदारांवर पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई ओढावून घेतल्याचे स्‍पष्‍ट करत विधानसभा अध्‍यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी २९ फेंब्रुवारी रोजी ६ बंडखाेर आमदारांना अपात्र ठरवले होते. काँग्रेस आमदार आणि संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन चौहान यांनी पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत बंडखाेर सहा आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या सहा आमदारांच्या क्रॉस व्होटिंगमुळे हिमाचल प्रदेशच्‍या राज्यसभेच्या जागेवर काँग्रेसचे उमेदवार अभिषेक मनू सिंघवी यांचा भाजपच्या हर्ष महाजन यांनी पराभव केला होता.
विधानसभा अध्‍यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी दोन्‍ही बाजू ऐकून घेतल्‍या होत्या. व्हीप जारी असतानाही भाजपच्या राज्यसभेच्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करणे. याशिवाय अर्थसंकल्प मंजूर करताना सभागृहात अनुपस्थित राहिल्‍याचे आरोप काँग्रेस आमदार राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवी ठाकूर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल आणि चैतन्य शर्मा यांच्यावर होता. त्यानंतर विधानसभा अध्‍यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी २९ फेंब्रुवारी रोजी या बंडखाेर आमदारांना पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाला निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली.
ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी आज न्यायालयात बंडखोर आमदारांची बाजू मांडली. (Himachal Pradesh Political Crisis)
हे ही वाचा :
