ST Strike Mumbai : एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा प्रस्ताव देण्यात येण्याची शक्यता आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना किमान ५ हजार ते कमाल २१ हजार वेतन देण्याबाबत विचार करण्यात येणार आहे. कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पगाराची हमी ही देण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्याच्या 5 ते 10 तारखेच्या आधी पगार देणार असल्याचेही बोलले जात आहे. याचबरोबर ज्यांचं वेतन ५० हजारांहून जास्त आहे त्यांची वेतनवाढ कपात होणार आहे.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अर्थमंत्री अजित पवार आणि अनिल परब यांच्यासोबत सोमवारी (दि. 22) बैठक घेतली होती. या बैठकीत पवार यांनी तातडीने विलीनीकरण करणे शक्य नसेल, तर कर्मचार्‍यांना 2020-24 या कालावधीसाठी भरघोस पगारवाढ देऊन तोडगा काढावा. तसेच समितीचा अहवाल आल्यानंतर विलीनीकरणाबाबत निर्णय घ्यावा, असा एक पर्याय सुचवला होता.
हा पर्याय समोर ठेवूनच बैठकीतचर्चा झाली होती. मंगळवारी सायंकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीतील चर्चेबाबत माहिती देताना परिवहन मंत्री परब म्‍हणाले होते की, संपावरील कामगार जरी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असले, तरी त्याबाबत हायकोर्टाने एक समिती नेमली आहे. ही वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली. या समितीचे काम सुरू आहे. ही समिती आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करील आणि मुख्यमंत्र्यांकडून तो हायकोर्टाला सादर होणार असल्याचेही परब यांनी सांगितले.
एसटी कामगारांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब हे आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबत सातत्याने बैठक होत आहे. भरघोस वेतनवाढीचा प्रस्ताव दिल्यानंतर संपाचे नेतृत्त्व करणारे दोन्ही नेते संप मागे घेण्याच्या मनस्थितीत दिसत आहे.
मात्र एसटी कामगारांनी दोन्ही नेत्यांनाच आंदोलालतून बाजुला सारत विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर संप कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच विलिनीकरण होत नाही, तोपर्यंत संप कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
कामगार संघटनांना बगल देत विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर एसटी कामगारांनी आमदार खोत आणि पडळकर यांचे नेतृत्त्व मान्य केले होते. मात्र पगारवाढीवरच तडजोड करायची होती, तर तुम्हाला आंदोलनात यायची गरज नव्हती, अशा प्रतिक्रिया कामगारांमधून उमटू लागल्या आहेत.
सरकारला पगारवाढ देताना पुन्हा कामगार संघटनेसोबत करार करावा लागणार आहे. अर्थात भविष्यात पुन्हा पगारवाढीसाठी कामगारांना संघर्ष करावा लागेल, असे कामगारांचे म्हणणे आहे. परिणामी, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन नको, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, या मागणीवर कामगार अडून बसले आहेत.
