ST Strike High Court : दोन दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : ST Strike High Court : न्यायालयाचा आदेश झुगारून संप करणारी कामगार संघटना व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात एसटी महामंडळाने बुधवारी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी अंती उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ST Strike – कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा : परिवहन मंत्री अनिल परब

एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी २८ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारला आहे. न्यायालयाने (ST Strike High Court) बंदी आदेश जारी करून व नंतर राज्य सरकारने मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करूनही कर्मचाऱ्यानी संप मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळाने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना, या संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर आणि तब्बल ३४० जणांविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. 'या सर्वांनी औद्योगिक न्यायालयाचा २९ ऑक्टोबरचा आदेश आणि मुंबई हायकोर्टाचे ३ व ८ नोव्हेंबरचे आदेश यांचा भंग करून संप केला आहे. त्यांच्या विरोधात न्यायालय अवमान कायद्याखालील तरतुदीअन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती महामंडळाचे वकील अॅड. जी. एस. हेगडे यांनी केली.

• ST Strike – कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा : परिवहन मंत्री अनिल परब

न्यायालय अवमानविषयी कारवाई नको असल्यास तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे निर्देश या संपकरी कर्मचाऱ्यांना द्यावेत आणि कामावर जाणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांना रोखू नये, असेही निर्देश द्यावेत. तसेच, एसटी बस आगारांपासून पाचशे मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही धरणे आंदोलन किंवा अन्य आंदोलन करण्यापासून त्यांना रोखावे आणि एसटी आगारांना पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही विनंती याचिकेत केली आहे. त्यावर आज न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयने प्रतिवादींना शुक्रवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

• Padalkar vs Anil Parab : पडळकरांचे अनिल परब यांच्यावर टीकास्त्र