पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : जम्मू-काश्‍मीरला विशेषाधिकार बहाल करणारे कलम ३७० (Article 370) रद्द करण्‍याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ डिसेंबर) कायम ठेवला. या ऐतिहासिक निर्णयाचे जगभरातून स्‍वागत होत असतानाच पाकिस्तानने मात्र आपली नेहमीचा जळपळाट कायम ठेवला आहे. हा भारताने घेतलेला एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. या निकालाचे कायदेशीर मूल्य नाही, असा थयथयाट पाकिस्तानच्या पाकिस्तानच्या काळजीवाहू सरकारचे केला आहे. ( SC verdict on abrogation of Article 370 )
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्‍य करताना पाकिस्तानच्या काळजीवाहू सरकारचे परराष्ट्र मंत्री जलील अब्बास जिलानी यांनी म्हटले आहे की, भारताने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्‍मीरला विशेषाधिकार बहाल करणारे कलम ३७० रद्द करण्‍याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय एकतर्फी आहे. याला आंतरराष्ट्रीय कायदा मान्यता देत नाही. त्यामुळे या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही कायदेशीर मूल्य नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या संबंधित ठरावांनुसार, काश्मिरींना आत्मनिर्णयाचा अविभाज्य अधिकार आहे, असेही जिलानी बरळले आहेत. ( SC verdict on abrogation of Article 370 )
हा निर्णय पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे. पक्षपाती निर्णयांमुळे काश्मिरी संघर्ष कमी होणार नाही, अशी गरळ माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) चे अध्यक्ष शेहबाज शरीफ यांनीही ओकली आहे.
जम्मू-काश्मीर मुद्‍यावर पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय व्‍यासपीठावर वारंवार तोडांवर आपटत आहे. अनेकवेळा अपमान होवून पाकिस्तानने आपल्‍या निर्लज्‍जपणे भारतालाविरोध करण्‍याचा आपला हेका कायम ठेवला आहे. पाकव्‍याप्‍त काश्मीर ( Pok) मधील नागरिक पाकिस्तानपासून स्वतंत्र होण्याची मागणी करत पाकिस्तानी लष्कराविरोधात निदर्शने करत आहेत. पाकिस्तानने आमच्‍या प्रदेशातील संसाधनांचा गैरफायदा घेतला असून लष्कर स्थानिक लोकांचे शोषण करत आरोपही PoK मधील नागरिक करत आहेत. पाकव्‍याप्‍त काश्‍मीरमधील नागरिक पाकिस्‍तानविरोधातील रोष सोशल मीडियाच्‍या माध्‍यमातून व्‍यक्‍त करत असतात. पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य होण्याची मागणी करणारे त्‍याचे व्हिडिओ समोर येत आहेत.
हेही वाचा :
