काश्मीरचा भारतीय संघराज्यात खराखुरा, पूर्णपणे, कायमचा विलय
नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरबाबतचे कलम 370 रद्द करण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम शिक्कामोर्तब केले आहे. 370 निर्णयाच्या वैधतेवरील हा निकाल ऐतिहासिक ठरला असून, आता जम्मू-काश्मीरचा खर्‍या अर्थाने, पूर्णपणे व कायमचा विलय भारतीय संघराज्यात झालेला आहे. कलम 370 आता कायमचे हटले आहे. केंद्राच्या या निर्णयाविरुद्ध 23 याचिकांवर 5 न्यायमूर्तींसमोर एकत्रित सुनावणी झाली. यादरम्यान वादी-प्रतिवादी पक्षाच्या 26 वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाला. तब्बल 16 दिवस सुनावणी चालल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.फाळणीच्या वेळचे काश्मीरचे महाराजा हरिसिंहांपासून नेहरू, पटेलां
पर्यंतच्या नावांचा उल्लेख सुनावणीत झाला.
370 कलम रद्द केल्यानंतर…
- 10 जुलै 2023 रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. 370 रद्द करण्यामागील कारणमीमांसा या 20 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रातून करण्यात आली होती. त्यात खालील विषयांचा ऊहापोह करण्यात आला होता.
- 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त झाले आहे.
- भारतीय जवानांवरील नित्याची दगडफेक बंद झाली. हिंसाचार संपुष्टात आला आहे.
- काश्मीरमधील पर्यटन उद्योगाला पूर्ववत चालना मिळाली आहे.
- 3 दशकांच्या अशांततेनंतर, लोक सामान्य जीवन जगत आहेत.
घटनाक्रम
5 ऑगस्ट 2019 : कलम 370 रद्द करण्यात आले.
2019 : लगोलग आयएएस फैजल शाह यांच्यासह 23 जणांनी त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार सरकारला नाही, अशी भूमिका यातून मांडण्यात आली.
2020 : मार्चमध्ये केंद्र सरकारच्या 5 न्यायमूर्तींच्या पीठाने या याचिका 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला.
ऑक्टोबर 2020 : याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली.
14 डिसेंबर 2022 : सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती नरसिम्हा यांच्या पीठाने 5 न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणीचा निर्णय दिला.
11 जुलै 2023 : प्रकरणाची नियमित सुनावणी व्हावी, असा आदेश झाला.
2 ऑगस्ट 2023 : पासून नियमित सुनावणी सुरू झाली.
11 डिसेंबर 2023 : ला निकाल लागला. 370 रद्दवर सुप्रीम शिक्कामोर्तब झाले.
सुनावणीचे ‘हे’ मुख्य विषय
- कलम 370
- कलम 370 रद्द करणे संवैधानिक, की असंवैधानिक
- संसद आणि राज्यांचे अधिकार
- राष्ट्रपतींचे अधिकार
- जम्मू आणि काश्मीर पुनर्स्थापना अधिनियम 2019
- विशेष राज्याचा दर्जा
आकडे बोलतात…
- 1.88 कोटी इतक्या विक्रमी संख्येने पर्यटक 370 रद्द केल्यानंतर काश्मिरात आले.
- 1,767 वर दगडफेकीच्या (जवानांवर) घटना 2018 मध्ये घडल्या होत्या.
- 65 टक्क्यांहून अधिक घट अशा घटनांमध्ये झाल्याचे 2023 मध्ये स्पष्ट झाले.
- 199 काश्मिरी तरुण 2018 मध्ये नवे दहशतवादी बनले होते. ही संख्या 2023 मध्ये 12 वर आली.