पुढारी ऑनलाईन डेस्क: राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांच्या निलंबनाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसभा सचिवालयाला निलंबनावर नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अॅटर्नी जनरलकडे मदत मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होणार आहे. (SC On Raghav Chddha)
CJI डीवाय चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, चौकशी होईपर्यंत सदस्याला निलंबित केले जाऊ शकते का, हे न्यायालयाने तपासण्याची गरज आहे. सदस्याला निलंबित करण्यासाठी नियम 256 लागू केला जाऊ शकतो का? हा समानतेचा मुद्दा आहे. वकील शादान फरासत म्हणाले की, तसे करण्याची कोणतीही शक्ती नाही. अधिवेशना पुढे चालवण्यासाठी अशा शक्तीचा वापर करता येत नाही. हा विशेषाधिकाराचा भंग नाही, असे देखील त्यांनी म्हटले आहे. (SC On Raghav Chddha)
आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार राघव चढ्ढा यांनी राज्यसभेतून निलंबनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राघव चड्ढा यांनी निवड समितीमध्ये नावे समाविष्ट करण्यापूर्वी राज्यसभेच्या पाच खासदारांची संमती न घेतल्याने ऑगस्टमध्ये त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. दिल्ली सेवा विधेयकाशी संबंधित एका ठरावात पाच खासदारांच्या खोट्या सह्या केल्याचा आरोप राघव चड्ढा यांच्यावर करण्यात आला आहे. (SC On Raghav Chddha)
