नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – उत्तराखंडमधील जोशीमठ भूस्खलन प्रकरणात केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( दि. १६) फेटाळली. याचिकाकर्ते स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयात दाद मागत या आपत्तीला 'राष्ट्रीय आपत्ती' घोषित करण्याची मागणी करता येईल, असे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा तसेच न्यायमूर्ती जे.बी.पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. ( Joshimath Crisis )
जोशीमठमध्ये प्रभावित झालेल्या स्थानिकांना दिलासा देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला देण्याची मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळत याप्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. जोशीमठमध्ये आलेल्या संकटाला राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करीत याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी स्वामी अविमुक्तश्वरानंद सरस्वती यांनी केली होती. जोशीमठमध्ये होणारे उत्खनन, मोठमोठ्या योजनेचे बांधकाम तसेच त्यासाठी केले जाणारे विस्फोटामुळे ही आपत्ती ओढावली आहे. ( Joshimath Crisis )
हे मोठ्या आपत्तीचे संकेत आहेत. शहरात गेल्या अनेक दिवसांपासून भूस्खलन होत आहे.सातत्याने आंदोलन करून देखील सरकारकडून यामुद्याला गांभीर्याने घेण्यात आले नाही. जोशीमठातील असुरक्षित इमारतींची संख्या वाढत आहे, असे याचिकेतून याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
हेही वाचा :
