नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन; अनेक राज्यांत मोफतच्या योजना ऑफर करण्याची स्पर्धा सुरु आहे. अशा मोफतच्या योजनांना लगाम लावण्याचे संकेत यआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील पॅनेल अशा कल्याणकारी योजनांना राज्याच्या जीडीपीच्या १ टक्के किंवा स्वत:च्या कर संकलनाच्या १ टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवू शकतो, असे एका अहवालातून (SBI warns against freebies) सूचित केले आहे. मोफतच्या योजनांबाबत या अहवालातून तीन राज्यांची उदाहरणे दिली आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी तयार केलेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, छत्तीसगड, झारखंड आणि राजस्थान या राज्यांचे वार्षिक पेन्शन दायित्व अंदाजे ३ लाख कोटी रुपये आहे. या राज्यांच्या स्वत:च्या कर महसुलाच्या संदर्भात पाहिले तर झारखंड, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील निवृत्तीवेतनाचा आर्थिक भार अनुक्रमे २१७ टक्के, १९० टक्के आणि २०७ टक्के इतका जास्त आहे.
हिमाचल प्रदेशच्या बाबतीत विचार केल्यास त्यांच्या स्वतःच्या कर महसुलाच्या निवृत्तीवेतन देय ४५० टक्के, गुजरातच्या बाबतीत १३८ टक्के आणि पंजाबच्या स्वतःच्या कर महसुलाच्या २४२ टक्के इतके असेल. जुन्या पेन्शन प्रणालीमध्ये लाभार्थी कोणतेही योगदान देत नाहीत.
घोष यांनी अहवालात असेही नमूद केले आहे की, ताज्या उपलब्ध माहितीनुसार राज्यांचे बजेटबाह्य कर्ज, जे राज्य सरकारच्या संस्थांनी उचललेले आहे आणि राज्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्ज हमी योजना आहेत; त्या २०२२ मध्ये जीडीपीच्या सुमारे ४.५ टक्क्यांवर पोहोचल्या आहेत. अशा हमींची व्याप्ती वाढल्याने विविध राज्यांतील जीडीपीने लक्षणीय प्रमाण गाठले आहे.
या अहवालातून (SBI warns against freebies) असे सूचित करण्यात आले आहे की या कल्याणकारी योजनांसाठी GSDP च्या १ टक्के किंवा राज्याच्या स्वत:च्या कर संकलनाच्या १ टक्के किंवा राज्याच्या महसूल खर्चाच्या १ टक्के मर्यादा निश्चित करावी.
अशी या हमी योजनांची रक्कम तेलंगणासाठी जीडीपीच्या ११.७ टक्के, सिक्कीमसाठी १०.८ टक्के, आंध्र प्रदेशसाठी ९.८ टक्के, राजस्थानसाठी ७.१ टक्के आणि उत्तर प्रदेशसाठी ६.३ टक्के इतकी लक्षणीय आहे. हमी योजनांमध्ये जवळपास ४० टक्के वाटा ऊर्जा क्षेत्राचा आहे. इतर लाभार्थ्यांमध्ये सिंचन, पायाभूत सुविधांचा विकास, अन्न आणि पाणीपुरवठा यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश होतो.
निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्षांकडून 'हे मोफत दिले जाईल, ते मोफत दिले जाईल' अशी आश्वासने दिली जातात. अशा मोफतच्या योजनांना लगाम लावण्याचे संकेत याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात योग्य तो तोडगा काढण्याचे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफतच्या योजनांवर याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत कोरडे ओढले होते. 'मोफत' च्या योजनांना प्रतिबंध घातला जाऊ शकतो की नाही, याची चाचपणी करावी व तसे आम्हास कळवावे, असे सांगतानाच निवडणूक आयोग या मुद्द्यावर आपले हात कसे काय वर करू शकतो? अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. यासंदर्भात वित्त आयोगाची मदत घेतली जाऊ शकते का, हे केंद्र सरकारने पाहावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या मोफतच्या योजनांवर प्रतिबंध घालावा, अशा विनंतीची याचिका ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनी याआधी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली आहे. मोफतच्या योजनांमुळे देशावर सुमारे साडेसहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून भारत हळूहळू श्रीलंकेच्या मार्गावर चालला असल्याचे उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
