मोफत योजनांचा फेरविचार हवा
-राधिका पांडेय, अर्थनीती तज्ञ
बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती पाहता राज्यांनी मोफत वीज, पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, शेती कर्जमाफीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच केलेल्या अभ्यासात असे म्हटले आहे की, भारतातील राज्य सरकारे महसूल धोक्याचा सामना करीत आहेत. एकीकडे कोव्हिड-19 महामारीमुळे आलेली महसुली तूट आणि वाढता खर्च राज्यांची आर्थिक व्यवस्था विस्कळीत करीत आहे. त्याच वेळी मोफत वस्तू आणि सेवांवर खर्च करण्याची प्रवृत्ती, काही राज्यांकडून जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी आणि वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम) वेळोवेळी बेलआऊट पॅकेजेस दिली गेल्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे.
2011-12 आणि 2019-20 दरम्यान जीडीपीशी असलेल्या प्रमाणानुसार राज्यांची सरासरी एकूण महसुली तूट सुमारे 2.5 टक्के होती; परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यासात सामान्यतः स्वीकारलेल्या संवेदनशीलता निर्देशांकाच्या आधारावर दहा राज्यांचे वर्णन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राज्ये असे केले आहे. पंजाब, राजस्थान, केरळ, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा ही ती दहा राज्ये होत. या राज्यांचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर उच्च असून, राजकोषीय दायित्व आणि अर्थसंकल्प विस्थापन कायद्याद्वारे (एफआरबीएम) निर्धारित मर्यादेपेक्षा तीन टक्के अधिक महसुली तूट आहे. आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे यापैकी आठ राज्यांमध्ये महसुली प्राप्तीचे भराव्या लागणार्‍या व्याजाशी असलेले प्रमाण दहा टक्क्यांहून अधिक आहे. म्हणजेच ही राज्ये त्यांच्या महसुलाच्या दहा टक्क्यांहून अधिक रक्कम व्याजावर खर्च करतात.
पंजाब आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये महसुलाच्या 20 टक्क्यांहून अधिक रक्कम व्याजावर खर्च करतात. उच्च प्रमाणात व्याज दिल्यामुळे उत्पादक भांडवली खर्चातून होणारी आर्थिक प्राप्ती कमी होते. बिहार, केरळ, राजस्थान, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल ही पाच राज्ये अत्यंत तणावपूर्ण आर्थिक स्थितीत असल्याचे या अभ्यासात नमूद केले आहे. कर्जांचे अधिक प्रमाण, वाढती महसुली तूट आणि खर्च यामुळे हे होत आहे. कोरोना महामारीच्या पहिल्या वर्षात (2020-21) राज्यांची महसुली तूट जीडीपीच्या 4.7 टक्क्यांनी वाढलेली दिसली. पंधराव्या वित्त आयोगाने 2025-26 पर्यंत पाच वर्षांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक एकत्रीकरणाचा मार्ग सुचवला होता. राज्यांसाठी आयोगाने अशी शिफारस केली आहे की, वित्तीय तुटीची मर्यादा 2021-22 मध्ये जीएसडीपीच्या (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) 4 टक्के, 2022-23 मध्ये 3.5 टक्के आणि 2023-26 मध्ये 3 टक्के करावी. 2021-22 साठी 15 व्या वित्त आयोगाने निर्धारित केलेल्या 4 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा (पश्चिम बंगाल वगळता) बहुतेक आर्थिकदृष्ट्या तणावग्रस्त राज्यांची वित्तीय तूट पुढे गेली.
ज्या राज्यांचा महसुलात वाटा खूपच कमी आहे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत मानले जाईल. कारण, ती राज्ये सामायिक कर महसूल आणि केंद्राकडून मिळालेल्या मदतीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. सरासरी राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचा वाटा एकूण कर महसुलात सुमारे 48 टक्के आहे. बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांचा स्वतःचा कर महसूल सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. अधिक चिंतेची बाब म्हणजे कर्नाटक, तेलंगण आणि छत्तीसगडच्या महसुलात घट दिसून आली आहे. जीएसटी भरपाई आता बंद केल्याने काही राज्यांच्या महसुलात घट दिसू शकते. कर महसुलात घट झाल्याचा परिणाम म्हणजे राज्ये बाजारातून मिळणार्‍या कर्जावर अवलंबून आहेत. राजस्थान, पंजाब आणि केरळ महसूल खात्यावर 90 टक्के खर्च करतात. परिणामी अधिक उत्पादक भांडवली गुंतवणुकीसाठी कमी तरतूद करावी लागते. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने अधिक भांडवली खर्चाचा परिणाम म्हणून उशिरा का होईना, राज्यांची महसूलनिर्मिती क्षमता वाढते; परंतु मोफत सेवांवर जास्त खर्च केल्याने भांडवली खर्चाची संधी कमी होते.
काही राज्यांचा असा विश्वास आहे की, ते नवीन पेन्शन प्रणाली नाकारून पैसे वाचवू शकतात, जी निश्चित अंशदानावर आधारित आहे आणि पेन्शन समस्यादेखील सोडविते. वस्तुतः यामुळे आर्थिक तणावाची स्थिती वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. लोकांच्या दीर्घायुषी होण्याच्या वाढत्या शक्यता आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमुळे राज्ये त्यांची आश्वासने पाळू शकत नाहीत आणि त्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदतीची आवश्यकता असू शकते. यामुळे व्याज भरण्याचा भार आणखी वाढू शकतो. बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती पाहता राज्यांनी मोफत वीज, पाणी, सार्वजनिक वाहतूक आणि प्रलंबित युटिलिटी बिले आणि शेती कर्जमाफीचाही पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.