नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
युक्रेनवरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर (Russia Ukraine War) रशियाला संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेतून (UN Human Rights Council) निलंबित करण्यात आले आहे. ९३ देशांनी या ठरावाच्या बाजूने आणि २४ देशांनी विरोधात मतदान केले. यामुळे हा ठराव मंजूर झाला आहे. यामुळे रशियाचे UN Human Rights Council चे सदस्यत्व रद्द झाले आहे.
दरम्यान, रशिया- युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पुन्हा एकदा तटस्थ भूमिका घेतली. रशियाला संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेतून निलंबित करण्याचा ठरावावर संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) मतदान करण्यापासून भारत दूर राहिला. UNGA मध्ये मतदानापासून दूर राहिलेल्या ५८ देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. पण भारताने यूएनला कोणताही निर्णय घेताना योग्य प्रक्रियेचा पूर्ण आदर करण्याचे आवाहन केले.
संयुक्त राष्ट्राच्या एका परिषदेतून निलंबित झालेला रशिया हा पहिला P-5 देश आहे. २०११ नंतर ४७ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेतून काढून टाकण्यात आलेला रशिया एकमेव देश आहे. युक्रेनवरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत रशियाविरोधात याआधीही अनेक ठराव मांडले गेले. परंतु, या ठरावावरील मतदानापासून भारताने अलिप्त राहण्याची भूमिका घेतली होती.
UN मधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी एस तिरुमूर्ती यांनी सांगितले की, भारताने या मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आणि सर्व निर्णय योग्य प्रक्रियेचा पूर्ण आदर करून घेतले जातील याची खात्री करण्यासाठी UN ला आवाहन केले.
रशिया विरोधातील ठरावाला उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या दोन तृतीयांश देशांच्या पाठिंब्याची गरज होती. जे देश या मतदानापासून अनुपस्थित राहिले त्याची गणती केली जात नाही. युक्रेनवरील हल्ल्याच्या (Russia Ukraine War) पार्श्वभूमीवर UN मध्ये १० वेळा घेतलेल्या मतदानांपासून भारत दूर राहिला आहे. विशेष म्हणजे रशियाला निलंबित करण्याच्या ठरावाच्या विरोधात चीनने मतदान केले. हा ठराव १९३ पैकी ९३ देशांच्या पाठिंब्याने मंजूर करण्यात आला.
हे ही वाचा :
