- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : सुहास जगताप : शेतातील उभी पिके परिपक्व होण्याच्या अवस्थेत असताना शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीज तोडण्याचा अत्यंत घृणास्पद प्रकार सध्या सुरू असून, राज्यकत्यापैकी कोणालाच त्याचे काही वाटेनासे झाले आहे. फळबागा लगडलेल्या आहेत, ऊस कारखान्याच्या तोडणीची वाट पाहत आहे, गहू-मका आदी धान्य पिके-कडधान्ये काढणीच्या अवस्थेत आहेत, पालेभाज्या-फळभाज्या विक्रीला जाण्यासाठी तयार होत आहेत, अशा आता एक-दोनदा पाणी दिले की पीक हाती येईल अशी पिकांची अवस्था असताना वीजजोड तोडण्याची मोहीम सुरू करणाऱ्या राज्यकर्त्यांची अक्कल गहाण पडली आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह बहुतेक सर्व मंत्रिमंडळ 'शेतकऱ्यांच्या पोरांनी' भरलेले असताना फेब्रुवारी, मार्च या महिन्यात शेतीला पाण्याची किती गरज असते, हे माहीत असतानाही धडाधड वीजजोडण्या तोडल्या जात आहेत, हे सरकारच्या पराकोटीच्या असंवेदनशीलतेचे लक्षण आहे. मार्चनंतर बहुतेक शेतकरी पाण्याच्या उपलब्धतेअभावी उन्हाळी हंगाम घेत नाहीत; परंतु फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिलमध्ये रब्बीतील हातातोंडाशी आलेल्या पिकांना, फळबागांना पाण्याची फार गरज असते. पिके सोडून द्यावीत तर तोपर्यंत या पिकांवर सर्व भांडवल खर्च झालेले असते. त्यामुळे ऐनवेळी विजेअभावी पाणी मिळाल्या अपरिमित नुकसान होते, हे मंत्रिमंडळातील बहुतेकांना आणि या सरकारचे सर्वेसर्वा असलेले ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना चांगले माहीत असतानाही हे घडत आहे, हे सर्वांत दुर्दैवी आहे.
सुरळीत, सुनियोजित यंत्रणा हवी
वास्तविक, सर्व शेतीपंपांना मीटर बसवून जेवढा वीज वापर तेवढे बिल दरमहा देण्याची पध्दत महावितरणने तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्व शेतीपंपांना मीटर बसविण्याची मोहीम हाती घेतली पाहिजे. सध्याची हॉर्सपॉवरच्या आधारे वीजबिल आकरण्याची पध्दत कालबाह्य झालेली आहे. मीटर बसविल्यानंतरही शेतकऱ्यांसाठी प्रतियुनिट खास सवलतीचा दर दिला पाहिजे. सध्या शेतकऱ्यांकडे असलेल्या थकबा दरमहाचे हप्ते ठरवून दिले पाहिजेत. सध्याचे तीन हप्ते भरणे शेतकऱ्यांना शक्य नाही, याचा विचार व्हायला हवा.
थेट रोहित्रावरील वीज तोडणे, हा तर मनमानी, हुकूमशाहीचा परिपाक आहे. यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरले आहे त्यांची क्रूर चेष्टा होत आहे. त्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे आणि आपल्याला कशाचीच फिकीर नाही, हेच यातून स्पष्टपणे दिसते, याचीही तमा सरकार बाळगायला तयार नाही.
वास्तविक अवाजवी वीजबिलांबद्दल शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यावर कोणताही तोडगा काढण्यास महावितरण तयार नाही. वर्षभर महावितरण कंपनी गप्प बसते आणि मार्च महिन्याची चाहूल लागली, की फेब्रुवारीमध्ये अंगात आल्यागत शेतकऱ्यांच्या मागे वसुलीसाठी लागते. महावितरणच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचाही कंपनीकडून छळवाद मांडला जातो, त्यामुळे ते शेतकऱ्यांचा आणखी जोरात छळ सुरू करतात, असे हे दुष्टचक्र सध्या सुरू आहे.
पावसाळ्यात शेती भिजलेली असताना काही काळ उन्हाळ्यात पाणीच नसल्यामुळे काही महिने विजेचा वापर होत नाही. वीजवितरण यंत्रणेतील बिघाडामुळे कित्येक दिवस आणि रोहित्र बिघडल्यास तर कित्येक महिने वीज बंद राहते. इतर दिवशीही ती आठ तासच मिळते. वीजबिले मात्र हॉर्सपॉवरच्या दरानुसार आकारली जात असल्याने वीज वापरानुसार बिले मिळतच नसल्याने मोठा बोजा विनाकारण शेतकऱ्यांवर पडत आहे. चुकीची बिले सर्रास दिली गेलेली आहेत. ती दुरुस्तीसाठी गेल्यास पहिले बिल भरा; मग दुरुस्ती, असे सुनावले जात असल्याने शेतकरी अगदी मेटाकुटीला आला आहे.
हे ही वाचलं का ?
