- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात शिवसेना पक्षाअंतर्गत वादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज, सोमवारी जवळपास सहा तासांहून अधिक काळ युक्तिवाद ऐकून घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास घटनापीठाने नकार दिल्याने शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हासंबंधी कारवाईस आयोगाला वेग देता येईल. न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एम.आर.शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी.नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमक्ष सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे घटनापीठासमोर झालेल्या युक्तिवादाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सत्तासंघार्षाच्या प्रकरणाने देशातील महत्वाच्या प्रकरणाच्या थेट प्रक्षेपणाला सर्वोच्च न्यायालयात सुरूवात झाली आहे. (Maharashtra Politics Crisis)
मंगळवारी सकाळी साडे वाजतापासून घटनापीठापुढे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबात संध्याकाळी ५ वाजतापर्यंत सुनावणी झाले. ठाकरे गटाच्या वतीने अॅड.कपिल सिब्बल, अॅड.अभिषेक मनु सिंघवी, तर शिंदे गटाच्या वतीने अॅड.महेश जेठमलानी, अॅड.नीरज कौल ,अॅड.मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद केला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याबाजूने अॅड.तुषार मेहता यांनी तर निवडणूक आयोगाच्या वतीने अॅड.अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. (Maharashtra Politics Crisis)
आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास घटनापीठाने नकार दिल्याने हा निर्णय शिंदे गटाला दिलासा तर उद्धव ठाकरे गटाला धक्का मानला जात आहे. या निर्णयामुळे पक्षचिन्हावर निर्णय घेण्यास आयोगाला मोकळीक मिळाली आहे. आता धनुष्यबाण हे शिवसेनेचे पक्षचिन्ह ठाकरे गटाला मिळणार की शिंदे गटाला ? याबाबातची लढाई आता निवडणूक आयोगात होणार आहे.(Maharashtra Politics Crisis)
सत्तास्थापनेनंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवर दावा केला होता. आपलाच गट खरी शिवसेना असल्याचे सांगत शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' देण्याची मागणी केली होती. पक्षाचे अनेक खासदार आणि आमदार सोबत असल्याचा दावा ही शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता यासंबंधी ७ सप्टेंबरला सुनावणी घेत घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला सुनावणीपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले होते. (Maharashtra Politics Crisis)
सत्तांतरानंतर ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून एकाचवेळी अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यात १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान, ठाकरे सरकारला राज्यपालांनी विश्वासमताबाबत दिलेल्या निर्देशांना आव्हान, शिंदे गटाच्या प्रतोदला शिवसेनेचा प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यावर आक्षेप, एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीला आणि विशेष अधिवेशनाला आक्षेप, शिवसेनेबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेण्यासंदर्भात शिंदे गटाची याचिका, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदरांना निलंबित करण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसविरोधात याचिकाचा त्यात समावेश आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. युक्तिवादादरम्यान त्यांनी सादीक अली प्रकरणाचा दाखल दिला. पंरतु, विधिमंडळ पक्षाच्या मुद्यामुळे राजकीय पक्षाचा निर्णय घेवू नये, असे मत घटनापीठाने वर्तवल्यानंतर फुटीर गटाला पक्षात विलीन व्हावेच लागेल, असा युक्तिवाद सिब्बल आणि सिंघवी यांनी केला. पंरतु, शिंदे गट कुठल्याही दुसऱ्या पक्षात विलीन होणार नाही, असा प्रतिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला.
आमदाराच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधिमंडळाचा, तर आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेले बहुमत कसे ठरवतात? असा सवाल उपस्थित करताच न्यायायमूर्तींनी यासंबंधी आपसात चर्चा केली. दरम्यान अपात्रतेच्या मुळ याचिकेवर सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आली. हे प्रकरण निकाली लागल्याशिवाय निवडणूक आयोग निर्णय घेवून शकत नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
प्रारंभी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना नमूद केले की, १९ जुलै च्या परिस्थितीनूसार निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागेल. शिंदे गट १९ जुलैला आयोगाकडे गेला. त्यांना अपात्र ठरवल्यानंतर शिंदे गट न्यायालयात गेला. २९ जूनला न्यायालयाने अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती दिली. शिंदेच्या सदस्त्यत्वावरच प्रश्न आहे. २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला. त्यामुळे मूळ याचिकेवर आधी सुनावणी होणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिंदे गटच मूळ पक्ष असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला आहे. पंरतु, त्याआधी ते पक्षाचे सदस्य आहे की नाही? हे ठरवणे महत्वाचे असल्याचे सिब्बल म्हणाले. पंरतु, निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून निर्माण झाला. त्यावर आधी निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे. त्यांना निर्णय घेण्यापासून कुणीही रोखू शकत नाही, असे मत घटनापीठाने नोंदवले.
शिंदे गटाने पक्षाचा व्हिप धुडकावत भाजपला मतदान केले. अशा पद्धतीने कोणतेही सरकार पाडता येवू शकते. अपात्रतेच्या निर्णयाचा पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर परिणाम कसा होवू शकतो? विधानसभा अध्यक्ष त्यांचेच असल्याने ते कसा निर्णय घेतली? असे सवाल सिब्बल यांनी यावेळी उपस्थित केले. त्यामुळे पक्षाचा व्हिप धुडकावणार्यांवर कारवाई करण्याचा पक्षाला अधिकार असल्याचे सिब्बल यांनी घटनापीठाच्या निर्दशनास आणून दिले.
युक्तिवाद दरम्यान विधिमंडळ पक्ष आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदवले. राज्यघटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या कुठेच नाही, असे मत नोंदवत फुटीर गट अपात्र ठरला. तर विधिमंडळ सदस्यत्वावर काय परिणाम होईल? दहाव्या सूचीनूसार फुटलेल्या पक्षाला मान्यता नाही, निवडणूक आयोगाचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे का? असे सवाल घटनापीठाने उपस्थित केले. राजकीय पक्षाचे सदस्य हे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य असतील तर ते वेगळा गट स्थापन करू शकत नाही, हे लक्षात घेता सध्याची स्थिती काय ? हाच मूळ प्रश्न आहे. शिंदे गट कोणत्या भूमिकेत निवडणूक आयोागाकडे गेला, विधीमंडळ पक्षाचा सदस्य की राजकीय पक्षाचा सदस्य म्हणून ? असा सवाल उपस्थित करीत निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून निर्माण झाल्याने त्यावर आधी निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे मत घटनापीठाने नोंदवले.
आमदारांचे बहुमत नसतानाही ठाकरे गटाकडून व्हिप जारी करण्यात आला. त्या व्हिपच्या आधारे शिंदेंना हटवण्यात आल्यानंतर अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलैला बहुमत चाचणीसाठी मान्यता दिली. त्याच दिवशी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सादर केला. ठाकरे गट प्रत्येक प्रकरण न्यायालयात आणत आहे. राज्यपालांनी बहुमतासाठी दिलेल्या आदेशाचा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयात आणल्याचे शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी घटनापीठाच्या निर्दशनास आणून दिले. आमच्या बहुमताबाबत अध्यक्ष किंवा दुसरा गट निर्णय कसा घेवू शकतो? असा प्रश्न कौल यांनी उपस्थित केला. चिन्हाच्या अधिकाराबद्दलही निवडणूक आयोगाच निर्णय घेवू शकतो. समाजवादी पक्षातील वादानंतर अपात्रतेचा जो निर्णय झाला तो विधानसभेतच झाला. त्यावेळी १३ आमदार अपात्र ठरवण्यात आले होते, असे कौल यांनी घटनापीठाच्या निर्दशनास आणून दिले.
अपात्र व्यक्ती आयोगात गेल्यास काय परिणाम होतील? विधिमंडळात काय घडते, यातून सर्व संघर्ष उभा राहतो. जर सदस्य अपात्र ठरले, तर पुढे काय परिणाम होतील? असे प्रश्न घटनापीठाने उपस्थित केले. पक्षातून सदस्यांना हटवल्याचे पत्र शिवसेनेकडून निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते का? असा सवाल घटनापीठाने ठाकरे गटाच्या वकिलांना केल्या. यावर पदावरून हटवल्याचे पत्र दिले होते, असे उत्तर सिब्बल यांनी दिले.
आयोगाच काम अध्यक्षांच्या कामापेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाचे कामकाज १० व्या अनुसूची अंतर्गत अध्यक्षांच्या भूमिकेपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आणि स्वतंत्र आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
संसदेने राज्यघटनेतील अपात्रता आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत अपात्रता यामधील फरक स्पष्टपणे सांगितला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत होणारी अपात्रतेची कारवाई निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार असून दहाव्या अनुसूचीच्या आधारे होत नाही, असेही दातार यांनी सांगितले. निवडणूक आयोगाला बहुमताची कशाप्रकारे चाचपणी करायची याचा पूर्ण अधिकार आहे. निवडणूक आयोग आधी तक्रार घेते, नंतर पुरावे, प्रतिज्ञापत्र आणि चौकशी करते, असे अरविंद दातार यांनी घटनापीठाला सांगितले आहे. तर निवडणूक आयोगाला त्याची परवानगी असावी. आयोगाला त्यांचा काम करुन दिले पाहिजे. कोणती शिवसेना खरी? याचे उत्तर आयोगाला द्यायच आहे, असा युक्तीवाद राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी केला आहे.
जेव्हा खरी शिवसेना कोणती ? असा प्रश्न निर्माण होतो. तेव्हा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाकडेच आहे. त्यांनीही हे सांगितले आहे. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर ते विरुद्ध भूमिका घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. आमदारांची अपात्रता आणि पक्षातील अंतर्गत वादावरील निवडणूक आयोगाचे अधिकार यांच्यातील संभाव्य संबंध मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासोबत संपले आहेत, असाही युक्तिवाद त्यांनी केली. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेचा प्रश्न अनिवार्य प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केला जातो. प्रत्यक्ष अपात्र करावे लागते. कधीही न झालेल्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ते आपले प्रकरण मांडत आहेत, असे जेठमलानी यांनी म्हटले आहे.
बहुमत चाचणी पूर्वीच तत्कालीन मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा सभागृहात हा विश्वास गमवल्याचा पुरावा आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी केला. काही प्रकरणे आहेत का जिथे पक्षांतर आणि मूळ पक्ष कोणाचा याच्याशी संबंधित मुद्दे एकाच वेळी घेण्यात आले? अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी उत्तर देण्यास वेळ मागितला आहे. मतभेद असणे किंवा विरोध करणे, हे पक्षांतर्गत लोकशाहीने दिलेले आयुध आहे, असे मनिंदर सिंग यांनी सांगितले आहे. यावेळी त्यांनी पक्षाच्या चिन्हा संदर्भातील निकालाचे वाचन केले. ज्या क्षणी मूळ पक्षाचा नेता कोण असा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा १५ व्या परिच्छेदात त्याचे उत्तर सापडते. निवडणूक आयोगाकडे निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचलंत का ?
