संगमनेर (नगर), पुढारी वृत्तसेवा: महसूल विभागातील आमचेच काही आधिकारी वाळू डेपो सुरु करण्यास टाळा टाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, आता या पुढे जर वाळू धोरणाबाबतची अंमलबजावणी करण्यास कोणी अडथळे आणत हलगर्जीपणा करत असेल तर अशा लोकांना प्रकारची माफी नाही, असा गर्भित इशारा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
सर्वसामान्य नागरीकांसाठी सुरु केलेल्या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीत कोणी कितीही अडथळे आणले तरी, हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी शासन समर्थ आहे. मात्र, ज्या कार्यक्षेत्रात आता वाळू विक्री केंद्र यशस्वीपणे सुरु करण्यास जर आधिकारी हलगर्जीपणा करत असतील तर त्यांनाच जबाबदार धरुन कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
संगमनेर तालुक्यातील आश्वी बुद्रूक येथे महसूल विभागाच्या वतीने शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोल होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालिमठ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, मांची शैक्षणिक संकुलाचे अध्यक्ष शाळीग्राम होडगर, प्रवरा बँकेचे व्हा.चेअरमन मच्छिंद्र थेटे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष सतिष कानवडे, शहराध्यक्ष श्रीराम गणपुले, अमोल खताळ, जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. अशोक इथापे, जोर्वेचे माजी सरपंच गोकुळ दिघे, आत्मा कमिटीचे माजी अध्यक्ष शिवाजी कोल्हे, निमोणचे सरपंच संदीप देशमुख, प्रांताधिकारी शैलेंश हिंगे, संगमनेरचे तहसिलदार धिरज मांजरे, राहता तहसीलदार अमोल मोरे, श्रीकांत गोमासे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री विखे म्हणाले की, वाळूच्या पैशातून सुरु असलेले राजकारण आणि गुन्हेगारीकरण थांबविण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आहे. आतापर्यंत जेवढे वाळू विक्री केंद्र सुरु झाले आहे, त्यामधून २० हजार ब्रास वाळू उपलब्ध केली आहे. यामधून राज्य सरकारच्या तिजोरीत ६०० रुपये दराने थेट रक्कम जमा झाली आहे. तरी ही अद्याप या व्यवसायातील माफीयाराज संपत नाही. यंत्रणाच जर या वाळू धोरणात आता अडथळा आणत असेल तर गांभिर्याने पाऊल उचालावी लागतील, असा इशारा विखे यांनी दिला
जलसंपदा विभागाने वाळू उचलण्यास कॅनॉलचे कारण सांगून परवानगी दिली नव्हती. मग यापुर्वी वाळू उपसा होताना कॅनॉलची आठवण झाली नाही का? असा थेट सवाल करुन मंत्री विखे म्हणाले की, राज्य सरकार हे सर्व सामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. यापुर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारकडून फक्त सामान्य माणसाची लुट आणि फसवणूक झाली. राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याची भूमिका शिंदे फडणवीस सरकार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकीकडे केवळ विरोधासाठी विरोध आणि कोणत्याही विषयाचे राजकारण करण्याची भूमिका महाविकास आघाडीकडून घेतली जात आहे. अडीच वर्षात यांचे एकतरी चांगले काम सांगा, विचारांशी प्रतारणा करुन, यांनी सत्ता मिळविली. सावरकरांचा अपमान होत असताना उध्दव ठाकरे महाविकास आघाडीतून बाहेर पडायला तयार नाहीत. आघाडीच्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष करा. सरकार तुमच्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊन काम करीत असल्याचे ना.विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले
निळवंडे कालव्यांचे श्रेय कोणाला द्यायचे त्यांनी जरुर घ्यावे, परंतू निमगाव जाळी येथून जाणाऱ्या कालव्याचे काम जाणीवपुर्वक कोणी रखडविले, उंबरीच्या पुलाचे काम बंद का ठेवले, संबधित ठेकेदारावर कारवाई करा आणि काळ्या यादीत टाका अशा स्पष्ट सुचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
हेही वाचा: