नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; पाणीपुरवठा यंत्रणेतील दोष दूर न करताच तोट्याच्या नावाखाली नाशिककरांवर लादलेली पाणीपट्टीतील तिप्पट दरवाढ अखेर रद्द करण्याची नामुष्की महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांच्यावर ओढावली आहे. या दरवाढी विरोधात दैनिक 'पुढारी'ने आवाज उठविल्यानंतर राजकीय पक्ष संघटनांकडून झालेला विरोध आणि माजी महापौर दशरथ पाटील यांच्यासमवेत झालेल्या संभाषणादरम्यान डॉ. करंजकर यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याची थेट मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेत कठोर शब्दांत समज दिल्यानंतर पाणीपट्टीतील ही दरवाढ रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्तांना घ्यावा लागला आहे. पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आयुक्तांनी पाणीपट्टी दरवाढ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे अतिरीक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
तत्कालिन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पाच वर्षांपूर्वी लादलेल्या अवाजवी घरपट्टी वाढीच्या संकटातून नाशिककर अद्याप बाहेर पडले नसताना विद्यमान आयुक्त डॉ. करंजकर यांनीपंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी राज्य शासनाने महसुलवृध्दीची अट घातल्याचा संदर्भ देत पाणीपुरवठा व्यवस्थापनातील ६६ कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी पाणीपट्टीत तिपटीने वाढ करताना मलजल उपभोक्ता शुल्काच्या रुपाने नाशिककरांवर दुहेरी कर लादण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर केला होता. वास्तविक पाहता कोणतीही करवाढ करायची असेल तर ती ज्या आर्थिक वर्षात करावयाचे आहे ते आर्थिक वर्ष सुरू होण्याअगोदर फेबु्वारीच्या २० तारखेच्या आत त्यासंदर्भातील प्रस्तावाला स्थायी समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असताना नियम, कायदे पायदळी तुडवत प्रशासनाने १ डिसेंबर २०२३ पासूनच करवाढ लागू करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. सदर प्रस्ताव बेकायदेशीर असल्याचे खरमरीत वृत्त दैनिक पुढारी प्रसिध्द केल्यानंतर १ डिसेंबर २०२३ पासून वाढ लागू न करता १ एप्रिल २०२४पासून पाणीपट्टीवाढ लागू करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. या प्रस्तावानुसार घरगुती पाणी वापराकरीता प्रती हजार लिटरकरीता पाच रुपये प्रचलित दर असताना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता थेट १२ रुपये, २०२५-२६करीता १३ रुपये तर २०२६-२७करीता १४ रुपये दर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. बिगर घरगुती व व्यावसायिक पाणी वापराच्या दरातही मोठी वाढ करण्यात आली होती. इतकेच नव्हे तर मलनिस्सारण व्यवस्थेवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च भरून काढण्याच्या नावाखाली नाशिककरांवर मलजल उपभोक्ता कर लागू करण्याचा निर्णयही स्थायी समितीने घेतला होता. या दरवाढीमुळे महापालिकेविरोधात असंतोष निर्माण झाला. इंडिया आघाडी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, निर्भिड महाराष्ट्र पक्ष आणि माजी महापार दशरथ पाटील यांनी या दरवाढी कडाडून विरोध दर्शवित आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे आयुक्त करंजकर यांच्यातर्फे अतिरीक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, उपायुक्त(कर) श्रीकांत पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत पाणीपट्टीतील दरवाढ व मलजल उपभोक्ता शुल्क आकारणीचा निर्णय स्थगित करण्यात आल्याचे जाहीर केले.
पाणीपट्टी दरवाढीला इंडिया आघाडी तसेच शिवसेना(शिंदे गट), निर्भय महाराष्ट्र पक्ष यांनी कडाडून विरोध दर्शविला होता. त्यातच माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी सोमवारी(दि.२७) सकाळी पत्रकार परिषद घेत पाणीपट्टी दरवाढीला कडाडून विरोध केला. यावेळी पाटील यांनी थेट आयुक्त डॉ. करंजकर यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधत पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली. घरपट्टी वाढीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या गोरगरीब नाशिककरांवर अवाजवी पाणीपट्टीवाढ लादली जाऊ नये, अशी सूचना पाटील यांनी आयुक्तांना केली. यावर 'नाशिककर गरीब कुठे ते तर श्रीमंत आहेत', अशी कोटी आयुक्त करंजकर यांनी केली. आपण पत्रकार परिषदेतून बोलत असून आपला कॉल स्पीकरवर सर्व पत्रकार एेकत असल्याची जाणीव पाटील यांनी आयुक्तांना करून घेतल्यानंतर त्यांनी आवरते घेतले. मात्र त्यानंतर अवघ्या काही तासातच यासंदर्भातील व्हिडीओ क्लिप सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली. ही वार्ता थेट मुख्यमंत्री शिंदे, पालकमंत्री भुसे यांच्या कानी पडल्यानंतर त्यांनी आयुक्तांची कानउघाडणी करत करवाढ रद्द करण्याची सूचना केल्याचे समजते. यावरून ही करवाढ स्थगित करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
अशी होती प्रस्ताविक दरवाढ
प्रस्ताविक दरवाढ
( प्रतीहजार लिटर पाण्यासाठी दर रुपयात)
| प्रकार | प्रचलित दर | नवीन दर (२०२४-२५) | नवीन दर (२०२५-२६) | नवीन दर (२०२६-२७) |
|---|---|---|---|---|
| घरगुती | ५ | १२ | १३ | १४ |
| बिगर घरगुती | २२ | ३० | ३२ | ३५ |
| व्यावसायिक | २७ | ३५ | ३७ | ४० |
