प्रशांत वाघाये, नवी दिल्ली : २०२४ मध्ये राज्यसभेतील तब्बल ६८ खासदार निवृत्त होत आहेत. यात अनेक दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह ९ केंद्रीय मंत्री या ६८ खासदारांमध्ये आहेत. रिक्त जागांवर सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. काही राज्यांमध्ये परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे संख्याबळ कमी-जास्त झाले आहे. जानेवारीत निवडणूक आयोगाने ६८ पैकी दिल्लीतील तीन जागांसाठी निवडणूक जाहीर केली होती. अपेक्षेप्रमाणे या तिन्ही जागा आम आदमी पक्षाने जिंकल्या. (Rajyasabha)
राज्यसभेतून निवृत होणान्या केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षणमंत्री। धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय मत्स्य व पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, राज्यमंत्री एल. मुरुगन, परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन, केंद्रीय सूक्ष्म लघू आणि मध्यम विभागाचे मंत्री नारायण राणे यांचाही समावेश आहे. ६८ पैकी ५७ खासदार एप्रिलमध्ये कार्यकाळ पूर्ण करतील. यासोबतच राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त खासदार महेश बेठमलानी, सोनल मानसिंग, राम शकल आणि राकेश सिन्हा हेदेखील जुलैमध्ये निवृत्त होत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने विद्यमान खासदारांसह केंद्रीय मंत्र्यांना उमेदवारी दिली होती. याचा मोठा फायदा भाजपला वेगवेगळी राज्ये जिंकताना झाला. हाच प्रयोग भाजप पुन्हा एकदा करण्याची शक्यता आहे. ९ पैकी बहतांश मंत्र्यांना भाजपच्या वतीने लोकसभेच्या रिंगणात उतरवले जाऊ शकते, तशी तयारी करण्याच्या सूचना त्यांना आधीच देण्यात आल्या होत्या. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हिमाचल प्रदेशमधून राज्यसभेवर आहेत. वर्षभरापूर्वी हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार आले. त्यानंतर संख्याबळ पाहता नड्डा यांना पुन्हा हिमाचल प्रदेशातून राज्यसभेवर जाणे शक्य दिसत नाही. तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अध्यक्ष म्हणून ते प्रचारात व्यस्त असतील. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक लढणे त्यांना शक्य होणार नाही. नड्रा यांच्यासाठी भाजपला इतर राज्यांतून राज्यसभेचा पर्याय शोधावा लागणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, त्या राज्यांमधून काँग्रेस आपल्या ज्येष्ठ नेत्यांना राज्यसभेत पाठवण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये काही प्रमुख चेहरे लोकसभेच्या रिंगणातही उतरवले जाऊ शकतात. राज्यांमध्ये सत्ता असल्याचा फायदा त्यांना होऊ शकतो. ६८ पैकी जवळपास २९ जागा भाजपच्या आहेत; तर ११ जागा काँग्रेसच्या आहेत. त्यामुळे २०२४ या वर्षात निवृत्त होणाऱ्यांची सर्वात जास्त सदस्य संख्या भाजपनंतर काँग्रेसमध्ये आहे. राज्यसभेतून निवृत्त होत असलेल्या इतर प्रमुख खासदारांमध्ये भाजपचे मुख्य प्रवक्ते अनिल बलूनी, सरोज पांडे, काँग्रेस प्रवक्ते सय्यद नासिर हुसेन, काँग्रेस नेते आणि वरिष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी, काँग्रेसचे अखिलेश प्रसाद सिंह, राजदचे मनोज कुमार झा, समाजवादी पार्टीच्या जया बच्चन यांचाही समावेश आहे. यापैकी बहुतांश नेते पुन्हा एकदा राज्यसभेवर येण्याची शक्यता आहे. सध्याचे विविध राज्यांमधील संख्याबळ पाहता काँग्रेस आणि भाजपच्या एकूण जागा या शाबूत राहतील. भाजपसोबत एनडीएमध्ये वाढत असलेल्या मित्र पक्षांच्या सहकायनि भाजपच्या जागा वाढू शकतात. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने राज्यसभेची निवडणूक एकत्रित लढायचे ठरवले तर काँग्रेसच्याही जागा वाडू शकतात. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने दिल्लीच्या तीन जागांसाठी निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह, नारायणदास गुप्ता आणि सुशीलकुमार गुप्ता यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने निवडणुका झाल्या, यात संजय सिंह आणि नारायणदास गुप्ता पुन्हा निवडून आले, तर सुशीलकुमार गुप्ता यांच्या ठिकाणी स्वाती मालीवाल यांना संधी दिली आहे.
रिक्त होणान्या ६५ जागांपैकी सर्वाधिक दहा जागा उत्तर प्रदेशातील आहेत. यानंतर महाराष्ट्र आणि बिहारमधून प्रत्येकी सहा जागा, मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधून प्रत्येकी पाच, कर्नाटक आणि गुजरातमधून प्रत्येकी चार, ओडिशा, तेलंगणा, केरळ, आंध्र प्रदेशमधून प्रत्येकी तीन जागा रिक्त होतील. झारखंड आणि राजस्थानमधून प्रत्येकी दोन जागा आणि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आणि छत्तीसगडमधून प्रत्येकी एक जागा रिक्त होणार आहे.
महाराष्ट्रातून निवृत्त होत असलेल्या सहा जागांमध्ये भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री व्ही. मुरलीधरन, माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या वंदना चव्हाण, काँग्रेसचे कुमार केतकर, शिवसेना ठाकरे गटाचे अनिल देसाई यांचा समावेश आहे. वापैकी नारायण राणे हे लोकसभा लढवण्याची शक्यता आहे; तर प्रकाश जावडेकर यांना भाजपकडून डच्चू दिला जाऊ शकतो. वंदना चव्ह्मण आणि अनिल देसाई यांना निवडून जायचे झाल्यास आवश्यक संख्याबळ त्यांचे पक्ष फुटल्यामुळे नाही, तर कुमार केतकर यांना काँग्रेसकडून पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
हेही वाचा
