पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेल्या भिडेवाड्याचे स्मारक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वाड्यासंदर्भात सुरू असलेल्या दाव्यामध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य शासन आणि महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. फुले दाम्पत्यांनी बुधवार पेठेतील भिडेवाड्यात 1848 साली भारतातील पहिली मुलींची शाळा सुरू केली होती. यात शिक्षण देण्याचे काम त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांनी केले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी केली जात होती.
त्यामुळे पुणे महापालिकेने भिडेवाडा ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावे, असा ठराव फेब—ुवारी 2006 मध्ये मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी 2008 मध्ये स्थायी समितीने त्यास मान्यता देऊन भूसंपादनाद्वारे ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. महापालिकेने यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया सुरू करून 327 चौरस मीटर जागेसाठी 1 कोटी 30 लाख रुपये मोबदला देण्यासाठी ही रक्कम भूसंपादन विभागाकडे भरली होती. मात्र, या वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी वाड्याच्या भूसंपादनाबदल्यात योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
मागील 13 वर्षांत न्यायालयात यावर तब्बल 80 वेळा सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनवणीमध्ये भिडेवाड्याची जागा पुणे महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गौतम पटेल, कमल खाटा यांनी दिले. राज्य सरकार व महापालिकेच्या वतीने अभियोक्ता अ‍ॅड. अभिजित कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. महापालिकेचे अ‍ॅड. अभिजित कुलकर्णी आणि महापालिकेच्या विधी अधिकारी अ‍ॅड. निशा चव्हाण यांनी याप्रकरणी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
भिडेवाड्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने दिला आहे. आजचा निर्णय आमच्यासाठी अभिमानाचा आहे. पूर्वी जो ठराव झाला, त्या वेळी जो मोबदला निश्चित झाला आहे, त्यानुसारच भूसंपादन करता येईल, असे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने याचिकाकत्र्यांना आणखी काही मुद्दे आहेत का? अशी विचारणा केली. परंतु, त्यांच्याकडून कुठली मागणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी भिडेवाडा स्मारकासाठी संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आजचा निकाल महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
– अ‍ॅड. निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी,
उच्च न्यायालयाचा निकाल महापालिकेसाठी खूप अभिमानास्पद आहे. न्यायालयाच्या निकालानुसार भूसंपादनातील अडथळे दूर झाले आहेत. निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर अधिकची स्पष्टता येईल. त्यानंतर गतीने पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका
हेही वाचा
