पुढारी ऑनलाईन डेस्क : (Prevention of Corruption Act) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्‍या गुन्ह्यांत सरकारी नोकरांना परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर दोषी ठरवले जाऊ शकते, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. थेट पुरावे उपलब्ध नसतील तर परिस्थितीजन्य पुरावे पुरसे आहेत, असे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर, व्ही. रामसुब्रमणियन, बी. आर. गवई, एस. बोपाना, बी. व्ही. नागरथन यांच्या घटनापीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
निरज दत्ता विरुद्ध एन.टी.सी. दिल्ली या खटल्यात हा निकाल देण्यात आला आहे. लाच प्रकरणी जर थेट पुरावे उपलब्ध नसतील तर बेकायदेशीर लाभाची मागणी आणि स्वीकार हेही परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर सिद्ध होऊ शकते, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
"तक्रारीबद्दल जर प्राथमिक आणि थेट पुरावा नसेल तर गुन्ह्याबद्दल तर्क लावण्याची मुभा असते; पण त्यासाठी मूलभूत तथ्य सिद्ध झाली पाहिजेत," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
या निकालात न्यायालयाने बेकायदेशीर लाभाची मागणी आणि बेकायदेशीर लाभ स्वीकारणे, या संदर्भात सविस्तर विवेचन केले. तसेच वेगवेगळ्या परिस्थितीतमध्ये काय सिद्ध करावे लागेल, याबाबतही आपली भूमिका स्‍पष्‍ट केली. उदा. सरकारी नोकराने लाच मागितली नसेल; पण संबंधित व्यक्तीने लाच देऊ केली असेल तर अशा प्रकारात फक्त लाभ स्वीकारले गेले आहेत, हे सिद्ध करावे लागणार आहे. जर बेकायदेशीर लाभ मागितले असतील आणि स्वीकारले असतील तर अशा स्थितीमध्ये मागणी आणि स्वीकारणे हे दोन्ही सिद्ध करावे लागतील, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
या खटल्यात यापूर्वी ३ न्यायमूर्तींच्या पीठाने निर्णय दिला होता. या निकालात Prevention of Corruption Actमधील कलम ७ आणि कलम १३ (१) आणि (ड) नुसार गुन्हा सिद्ध होताना पुराव्यांची गुणवत्ता महत्त्वाची आहे, असा निकाल देण्यात आला होता. हा निकाल आणि खंडपीठाचा निकाल यांच्यात कोणाताही परस्परविरोध नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
हेही वाचा :
