राज्यातील एका महत्त्वपूर्ण खात्याच्या मंत्र्याने जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयातील प्रशासनात लुडबुड सुरु केल्याने पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्याचा अधिकाऱ्यांच्या मागे तगादा लावला आहे. आपली जमीन धरण क्षेत्रामध्ये गेल्यानंतर वर्षानुवर्षे चकरा माराव्या लागतात. तरीदेखील सर्वसामान्य माणसाला पुनर्वसनाची जमीन मिळत नाही. मात्र राज्यातील काँग्रेसच्या एका बड्या मंत्र्यांनी पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्याचा अट्टाहास धरला आहे.
प्रशासनामध्ये पुणे जिल्ह्यात दुसऱ्या कोणीही हस्तक्षेप केलेला जिल्ह्याच्या नेतृत्वाला पटत नाही. मात्र आघाडीचे सरकार असल्याने जिल्ह्यातील नेत्यांनीदेखील सौम्य भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. ठराविक गावातील शेरे कमी करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात एकच चर्चा रंगली आहे.
बड्या अधिकाऱ्याने काही गावातील शेरे कमी केले आहेत. राखीव गटातील शेरे कमी करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी असावी लागते. ही मंजुरी न घेता मंत्री महोदयांच्या पाठिंब्यामुळे शेरे कमी करण्याचा धडाका लावला आहे.
यामुळे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी अडचणीत सापडणार आहेत. अशा प्रकारचे शेरे कमी करणार यावर ती विभागीय आयुक्त सौरभ राव कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हवेलीतील काही गावातील हे शेरे कमी करण्यात आली आहेत.
मागील काही महिन्यांपासून पुनर्वसनातील कामात बड्या मंत्र्यांची लुडबुड वाढली आहे. आठवड्याला पुण्यातील प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना हे मंत्री महोदय मुंबईला बोलावून घेत आहेत. आपली कामे मार्गी लावा अशी तंबी देत आहेत.पुनर्वसनाचा शेरा कमी करण्याची 'कार्यतत्परता' महसूल खात्यातील एका अधिकाऱ्यांनी दाखविली आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्याने या अधिकाऱ्याची संयुक्त विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
