मोफत रेशन धान्य योजनेला सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ; मोदी सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (पीएम-जीकेएवाय) आणखी सहा महिने म्हणजेच, सप्टेंबर २०२२ पर्यंत (सहावा टप्पा) मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या शक्तीत भारताचे सामर्थ्य आहे. ही शक्ती आणखी मजबूत करण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहा महिन्यांनी वाढवली आहे. ही योजना सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील ८० कोटींहून अधिक लोकांना पूर्वीप्रमाणेच याचा लाभ घेता येईल,असे ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.

सरकारने आतापर्यंत या योजनेवर २.६० लाख कोटी रुपये निधी खर्च केला असून, पुढच्या सहा महिन्यांसाठी, म्हणजेच सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आणखी ८० हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. यामुळे, या योजनेसाठीचा एकूण खर्च ३.४० लाख कोटी रुपये इतका असणार आहे.

पीएम-जीकेएवाय अंतर्गत, केंद्र सरकारने आतापर्यंत, म्हणजेच पाचव्या टप्प्यापर्यंत, ७५९ लाख मेट्रिक टन अन्न वितरित केले आहे. त्याशिवाय, सहाव्या टप्पात २४४ लाख मेट्रिक टन मोफत अन्नधान्याचे वितरण केले जाणार आहे. यामुळे, या योजनेअंतर्गत एकूण, १००३ लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वाटप होईल.

स्थलांतरित कामगारांना या योजनेचा लाभ घेतांना, एक देश, एक शिधापत्रिका योजनेनुसार देशात कुठेही अन्नधान्य घेता येईल. देशभरातल्या पाच लाख स्वस्त धान्य दुकानांमधून या योजनेचे धान्य त्यांना घेता येईल. आतापर्यंत घरापासून दूर असलेल्या ६१ कोटींपेक्षा अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला असल्याची माहिती सरकार कडून देण्यात आली आहे.